नैनीताल/देहरादून: प्रदेश में 30 प्रतिशत अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को भी एससीपी (स्पेशल कम्पोनेंट प्लान) योजना के अन्तर्गत विकास योजनाओं का लाभ दिया जायेगा।
हल्द्वानी व श्रीनगर मेडिकल कालेज में तैनात उपनल कर्मियों की नियुक्ति संबंधी मामले अगली केैबिनेट बैठक में रखे जायेंगे। इस संबंध में जब तक कैबिनेट का निर्णय नहीं आ जाता तबतक इनकी सेवायें बरकरार रखी जायेगी। रमसा के तहत नियुक्त कार्मिकों के मामले का भी हल शीघ्र निकाला जायेगा यह प्रकरण भी अगली बैठक में रखा जायेगा। वर्ष 2013 में छूट गये कन्याधन योजना के पात्र अभ्यर्थियों को इस वर्ष योजना में शामिल किया जायेगा।
कुमाऊ मण्डल के भ्रमण पर मंगलवार को नैनीताल पहुॅचे मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये घोषणायें स्थानीय शैले हाॅल में आयोजित जन समस्या सुनवाई एवं उनका समाधान कार्यक्रम के तहत की। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान मौके पर ही किये जाने से लोगों का सरकार पर भरोसा बढ़ता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जन समस्याओं के निराकरण में कोताही न बरती जाय। जनता को कम से कम तकलीफ हो उनकी समस्याओं का प्राथमिकता व प्रतिबद्धता के साथ त्वरित गति से निराकरण किया जाय, यह विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने विभिन्न ंसंगठनों, संस्थाओं व ग्रामीणों की सामूहिक व व्यक्तिगत समस्यायें सुनीं तथा उनका मौके पर ही निराकरण केे निर्देश दिये। जन समस्या सुनवाई के दौेरान सड़क, बिजली, पानी व स्वास्थ से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से लोगों द्वारा उठायी गयी जिनका मौके पर ही निराकरण करने के लिये संबंधित अधिकारियों को मुख्य मंत्री ने निर्देश दिये। उन्होंने सैनिक स्कूल के समीप सड़क निर्माण में जल निकासी बन्द होने से लोगों के द्वारा पानी भरने की समस्या के समाधान दो दिन के अन्दर करने के निर्देश दिये। धीरेन्द्र सिंह जीना की शिकायत पर जूनियर होईस्कूल चोपड़ा से हेडा तक सड़क व पुलिया निर्माण की स्वीकृति, गोबिन्द बल्लभ की शिकायत पर सिन्थोला पेयजल योजना के अधीन 900मीटर पाइप लाइन, देवीराम की शिकायत पर एससीपी बाहुल्य ग्राम सभा सडि़याताल की 4 किमी0 सड़क को एससीपी के तहत कार्य की स्वीकृति प्रदान की। शेखर चन्द्र भट्ट ग्राम प्रधान जूली की मांग पर छोटे ठेकदारों को स्थानीय स्तर पर विकास कार्यो में भागीदारी के निर्देश दिये। लालसिंह बिष्ट की मांग पर बगड़तल्ला में पंगूट तक सड़क डामरीकरण रानीबाग एचएमटी के पास सड़क निर्माण, बाण गांव से तलिया तक 6 किमी0 सड़क निर्माण, सिन्तोला व ओखलकाण्डा में नाई में एमएडी निर्माण की स्वीकृति दी। अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती रमा देवी को उन्होंने 25 हजार रूपये की धनराशि मौके पर ही स्वीकृति प्रदान की। स्यात (कोटाबाग) गोलज्यू मंदिर में विद्युतीकरण के लिये उन्होंने प्रबंध निदेशक ऊर्जा निगम को 05 पोल व विद्युत लाइन से अविलम्ब जोड़ने के निर्देश दिये।
इस अवसर पर सैकड़ों जनसमस्यायें प्राप्त हुयी जिनका पूरा विवरण भी रखने तथा उनपर की गयी कार्यवाही का पूरा विवरण रखने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। लगभग 04 घंटे तक चले इस जन सुनवाई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी लोगों की समस्याओं पर गम्भीरता से निराकरण के निर्देश दिये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने ग्रामीणों से आपेक्षा की कि वे जलसंरक्षण पर भी ध्यान दें। मेरा गांव मेरा धन योजना के तहत बनने वाली 1 किमी0 व 2 किमी0 की सड़कों के लिये 50 प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने नगरपालिका अपने जिन स्कूलों को सरकार को सौंपना चाहें उनके प्रस्ताव भेजें, शासन स्तर पर इस संबंध में कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने जिले की दर्जनभर प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल के उच्चीकरण की स्वीकृति दी।
जन समस्या सुनवाई एवं समाधान के इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री डा0 श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, श्रम मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, संसदीय सचिव एवं विधायक सरिता आर्या, अध्यक्ष जिला पंचायत सुमित्रा प्रसाद, अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्रयाग दत्त भट्ट,सदस्य मलिन बस्ती सुधार खजान पांडे, उपाध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक कल्याण परिषद तारा दत्त पांडे, राम सिंह कैड़ा, राजेन्द्र सनवाल, ललित जोशी, गणेश उपाध्याय, हरीश पनेरू, मयंक भट्ट, राहुल छिमवाल, मारूतीनंन्दन साह,किशन नेगी, बालम सिंह बिष्ट के अलावा जिलाधिकारी दीपक रावत, डीआईजी पुष्कर सिंह सैलाल, आदि मौजूद थे। इस कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ललित मोहन रयाल के नेतृत्व में विभिन्न विभागों द्वारा विकास प्रदर्शनी भी आयोजित की गयी।
