देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जिला पंचायत अध्यक्षों से नगरीय क्षेत्रों से जुड़े ग्रामों में आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये वित्तीय कर संसाधन बढ़ाने पर ध्यान देने की अपेक्षा की है। उन्होंने कहा कि मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अन्तर्गत जिला परिषद को भी कार्यदायी संस्था बनाया जायेगा। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों द्वारा रखी गई विभिन्न मांगों पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
मुख्य सचिव राकेश शर्मा ने कहा कि जिला पंचायत कर्मचारियों के वेतन मद में ग्रान्ट दिये जाने आदि प्रकरणों को राज्य वित्त आयोग के समक्ष रखा जायेगा।
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