नई दिल्ली: संयुक्त सचिव श्री विक्रम सिंह गौड़ की अगुवाई में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज यहां गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रमुखों और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ‘डिजिटल भुगतान’ पर प्रस्तुति दी।
बैठक के दौरान श्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वैसे तो डिजिटल भुगतान की दिशा में कदम उठाना शुरू में कठिन होता है, लेकिन जब आप एक बार शुरुआत कर देते हैं, तो आप भुगतान के नकद रहित तरीके को आसानी से अपना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के नागरिकों को ‘कम नकदी’ वाले लेन-देन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने गृह मंत्रालय में इस चुनौती का भलीभांति सामना करने का विश्वास व्यक्त किया।
नीति आयोग के अधिकारियों ने बताया कि लोगों की जरूरतों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के अनेक सुविधाजनक तरीके उपलब्ध हैं, जिनमें यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, ई-वॉलेट, प्रीपेड कैश, क्रेडिट और डेबिट कार्ड, असंरचित पूरक सेवा डाटा (यूएसएसडी) और ‘आधार’ सक्षम भुगतान प्रणाली शामिल हैं। यूएसएसडी पर लेन-देन करने के लिए यहां तक कि किसी स्मार्ट फोन की भी जरूरत नहीं है। किसी भी व्यक्ति के बैंक खाते से जुड़े किसी भी मोबाइल नम्बर का उपयोग धन हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है।
केंद्रीय गृह सचिव श्री राजीव महर्षि एवं गृह मंत्रालय, महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत (आरजीआई) और सीएपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बैठक में शिरकत की।
