नई दिल्लीः केंद्रीय भंडारण निगम की अनुषंगी सेण्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड (सीआरडब्ल्यूसी) ने रेल हेडस में बोराबंद वस्तुओं की देखरेख और भंडारण के लिए तापमान नियंत्रित प्रणाली के साथ 10 नए गोदाम खोलने की योजना बनाई है। कंपनी ने देशभर में अपने मौजूदा रेलसाइड गोदामों के परिसरों को 200 करोड़ रूपये की लागत से उन्नत बनाने का जिम्मा भी उठाया है। संसदीय सलाहकार समिति के सदस्यों को निगम की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी देते हुए आज यहां उपभोक्ता मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने कहा कि निगम के कार्यों को ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उसके कामकाज में विविधता लाई गई है।
उन्होंने कहा कि विविधता लाने के कदमों के तहत सीआरडब्ल्यूसी ने नेल्लोर में एकीकृत रेल साइड गोदाम परिसर एवं फ्रेट टर्मिनल के विकास के लिए आईएफएफसीओ किसान एसईजेड (आईकेएसईएक्स), इंडियन पोटाश लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम समझौता किया है। उसने जलालाबाद और न्यू जलपाईगुड़ी में रेलवे के साथ एफसीआई के अनाज के भंडारण के लिए साइलो बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। उन्होंने बताया कि सीआरडब्ल्यूसी सड़क परिवहन के क्षेत्र में कदम रखने की योजना बना रही है और उसे यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए मैग्नीज अयस्क की ढुलाई का ठेका मिला है। निगम विशिष्ट रेक्स के जरिए बड़े पैमाने पर फ्लाई एश की ढुलाई की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एनटीपीसी के साथ चर्चा कर रहा है।
उपभोक्ता मामलों संबंधी विभाग द्वारा संचालित की जा रही उपभोक्ता हेल्पलाइन के प्रदर्शन के बारे में श्री पासवान ने समिति के सदस्यों को बताया कि कॉल सेंटर की क्षमता 14 डेस्क से बढ़ाकर 49 डेस्क की जा रही है तथा इस संख्या को और बढ़ाकर 60 किया जाएगा। अहमदाबाद, बंगलूरु, गुवाहाटी, कोलकाता, पटना और जयपुर में 6 क्षेत्रीय हेल्पलाइन सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। हेल्पलाइन सेंटरों में उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने संबंधी समस्त गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए क्लाउड आधारित नया कस्टमर रिलेशंस सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण करने के लिए निकट भविष्य में वेब चैट और मोबाइल एप विकसित किए जाएंगे।
चर्चा में भाग लेते हुए सांसदों ने उपभोक्ता हेल्पलाइन सहित उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रचार अभियान चलाने का सुझाव दिया। उन्होंने उपभोक्ता फोरम में मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करने की राय व्यक्त की। इस बैठक में श्री बलभद्र माझी, के. अशोक कुमार, राम प्रसाद सरमा और रमेश चंद्र कौशिक ने भाग लिया।
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