भारत की आजादी के 75वें वर्ष को चिह्नित करने के लिए सरकार ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ मना रही है। 23 से 27 अगस्त, 2021 के सप्ताह के दौरान नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) द्वारा कई नागरिक केंद्रित संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। एमएनआरई योजनाओं के तहत लाभार्थियों और आम जनता ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया और अपने अनुभव और प्रतिक्रिया साझा की। राज्य नोडल एजेंसियों (एसएनए) और ड्यूश गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनले जुसामेनरबीट (जीआईजेड) जैसे द्विपक्षीय सहयोग एजेंसियों की मदद से सत्र आयोजित किए गए थे।
25 अगस्त, 2021 को ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम पर सत्र आयोजित किए गए। कार्यक्रम के भाग के रूप में, सवेरे के सत्र में, एमएनआरई के निदेशक श्री जे.के. जेठानी ने सोनभद्र जिले में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के छात्रों के साथ बातचीत की। इस कार्यक्रम के दौरान ऑफ-ग्रिड और विकेंद्रीकृत सौर पीवी अनुप्रयोग कार्यक्रम चरण III के तहत सौर अध्ययन लैंप वितरित किए गए थे। सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश के वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में से एक है। विद्यार्थियों ने बताया कि वे सोलर स्टडी लैंप प्राप्त कर खुश हैं और इससे उन्हें देर शाम के समय जब ग्रिड की आपूर्ति उपलब्ध नहीं होती है, तो पढ़ाई करने में काफी मदद मिली है। इससे उन्हें सौर ऊर्जा और इसके लाभों के बारे में जानने में भी मदद मिली है।
इसके बाद, मंत्रालय के अधिकारियों ने स्थानीय लाभार्थियों/लाभार्थी एजेंसियों के साथ बातचीत की और एमएनआरई कार्यक्रम के तहत स्थापित सौर स्ट्रीट लाइट (एसएसएल) पर उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त की। विशेष रूप से असम और जम्मू-कश्मीर के लाभार्थियों ने अपने विचार साझा किए। जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले में हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध कनिहामा गांव के लाभार्थियों ने कहा कि एसएसएल की स्थापना ने उनके जीवन को बदल दिया है। इसने वास्तव में उनकी महिलाओं और बच्चों को स्वतंत्रता दी है, अब वे देर शाम के समय सुरक्षित रूप से सड़कों पर आ-जा सकते हैं। इसके अलावा, मिरान साहिब और सलोनी गांवों के स्थानीय लोगों और सरपंचों ने भाग लिया और स्थापित एसएसएल के सामुदायिक लाभों, उनके गांवों की भविष्य की आवश्यकताओं के बारे में अपने अनुभव साझा किए।
असम में बोंगाईगांव नगर पालिका के लाभार्थियों ने भी इन सौर स्ट्रीट लाइटों के लाभों के बारे में अपने अनुभव स्थानीय समुदायों के साथ साझा किए, विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि सौर स्ट्रीट लाइट से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा में सुधार आया है।
इसके बाद, महिला उद्यमियों को जीआईजेड की ऊर्जा परियोजना तक पहुंच के तहत प्रदान किए गए डिजिटल प्रशिक्षणों को प्रदर्शित किया गया। इसके अलावा, आजीविका सृजन के लिए विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिए सूचना के प्रसार और बाजार के विकास के लिए जीआईजेड के सहयोग से अक्षय ऊर्जा प्रशिक्षण पर एक सत्र आयोजित किया गया। सत्र के दौरान ‘आत्मनिर्भर भारत’ की दिशा में योगदान को प्रदर्शित किया, जहां ग्रामीण महिला क्षमता निर्माण एक डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके डीआरई उत्पादों को बढ़ावा दे रही है और कई महिला लाभार्थियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया है।
जीआईज़ेड और क्लीन नेटवर्क के सहयोग से ‘आजीविका संवर्धन और मूल्य संवर्धन में डीआरई संचालित उत्पादक अनुप्रयोग’ पर एक अन्य सत्र का आयोजन किया गया। जीआईजेड समर्थित परियोजना के तहत चार फील्ड पार्टनर संगठनों ने आजीविका संवर्धन और मूल्य वृद्धि के लिए कृषि और गैर-कृषि उत्पादों के साथ काम करने के अपने अनुभव साझा किए। सत्र के दौरान कृषि और गैर-कृषि आजीविका में डीआरई-संचालित आजीविका अनुप्रयोगों के उपयोग के अवसर और मांग पर प्रकाश डाला।
26 और 27 अगस्त, 2021 को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) पर सत्र आयोजित किए गए। पीएम-कुसुम योजना के संचार और जन जागरूकता पहलुओं पर 26 अगस्त, 2021 को पहला सत्र आयोजित किया गया था। एमएनआरई के संयुक्त सचिव, श्री अमितेश सिन्हा ने एक प्रभावी संचार रणनीति और योजना के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता को रेखांकित किया। जीआईजेड ने पीएम-कुसुम योजना पर प्रचार और जागरूकता बढ़ाने के लिए उनके द्वारा विकसित होर्डिंग डिजाइन और दृश्य-श्रव्य सामग्री साझा की। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही संचार रणनीतियों को साझा किया।
26 अगस्त, 2021 को दूसरा सत्र ‘पीएम-कुसुम: अधिकतम उत्पादक परिणाम’ पर आयोजित किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जल प्रबंधन संस्थान (आईडब्ल्यूएमआई), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), गैर सरकारी संगठनों और नागरिक संगठनों तथा सौर पंप निर्माताओं ने भाग लिया। बैठक में बिहार और गुजरात राज्यों के किसानों ने भी भाग लिया। सत्र के दौरान, आईडब्ल्यूएमआई, सीसीएएफएस (जलवायु परिवर्तन, कृषि और खाद्य सुरक्षा पर सीजीआईएआर अनुसंधान कार्यक्रम) और जीआईज़ेड के समर्थन से आईसीएआर द्वारा विकसित सौर पंप आकार उपकरण दिखाया गया और प्रतिभागियों को इसके बारे में समझाया गया। सिंचाई की आवश्यकता नहीं होने पर अन्य कृषि उपकरणों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को सक्षम करने के लिए यूनिवर्सल सोलर पंप कंट्रोलर (यूएसपीसी) को व्यापक रूप से अपनाने की रणनीतियों पर भी सत्र के दौरान चर्चा की गई।
इसके बाद, “पीएम-कुसुम योजना की क्षमता को उजागर करना” विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों, डिस्कॉम और समाज के प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। सत्र के दौरान ग्रिड-आधारित सौर ऊर्जा दृष्टिकोण में राज्य-स्तरीय चुनौतियों के समाधान की पहचान करने और ऑफ-ग्रिड सौर पंपों के लिए नवीन मॉडल और कार्यान्वयन रणनीतियों को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। सत्र में राजस्थान सरकार के प्रमुख सचिव (ऊर्जा), हिमऊर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेवीवीएनएल के कार्यकारी अभियंता, परियोजना निदेशक, जौहर, ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार, निदेशक, शक्ति सतत ऊर्जा फाउंडेशन (एसएसईएफ) और ऊर्जा, पर्यावरण और जल (सीईईडब्ल्यू) परिषद के सदस्य उपस्थित थे। सत्र के दौरान लाभार्थियों के साथ बातचीत भी की गई।
27 अगस्त, 2021 को राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों के भाग लेने वाले लाभार्थी किसानों के साथ बातचीत के साथ सत्र की शुरूआत हुई। किसानों ने पीएम-कुसुम योजना से संबंधित अपने अनुभव और फीडबैक साझा कीं। सत्र के दौरान किसानों द्वारा अपनाए गए नवीन विचारों को भी साझा किया गया। खूंटी, झारखंड से बड़ी संख्या में महिला किसानों ने भाग लिया और अपने अनुभव साझा किए। किसान स्टैंडअलोन पंपों के प्रदर्शन से बहुत खुश थे और उन्होंने अपने राज्यों / जिलों में अधिक आवंटन के लिए अनुरोध किया। घटक-ए और घटक-सी के तहत किसानों ने भी बैठक में भाग लिया और अपनी प्रतिक्रिया साझा की। घटक-ए के तहत, किसानों ने वित्तपोषण की आसान उपलब्धता और ब्याज दरों को कम करने का अनुरोध किया।
इसके बाद, जीआईजेड के सहयोग से पीएम-कुसुम योजना के तहत वित्त पोषण पर एक सत्र आयोजित किया गया जिसमें बैंकों, एसईसीआई, केएफडब्ल्यू, इरेडा, डेलॉइट और लाभार्थी किसानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भाग लेने वाले संगठनों और लाभार्थियों ने पीएम-कुसुम योजना को बड़े पैमाने पर अपनाने के लिए वित्तीय उत्पादों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव साझा किए। किसानों ने पीएम-कुसुम योजना के तहत वित्तीय उत्पादों के संबंध में अपनी अपेक्षाओं पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की।
जीआईजेड के सहयोग से सामुदायिक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के प्रभाव पर लाभार्थियों के साथ एक फीडबैक सत्र भी आयोजित किया गया था। सत्र में मिनी/माइक्रोग्रिड ऑपरेटरों, क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और ऐसी प्रणालियों के लाभार्थियों ने भाग लिया। लाभार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए कि कैसे माइक्रो/मिनीग्रिड जैसी सामुदायिक स्तर पर अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना ने उनके जीवन को प्रभावित किया।
एमएनआरई ने पीएम-कुसुम योजना पर एक प्रश्नोत्तरी भी आयोजित की जिसमें कई राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया। योजना के प्रत्येक घटक के लिए अलग-अलग प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई थी।
पीएम-कुसुम योजना पर समापन सत्र शाम 5:00 बजे आयोजित किया गया था, जिसमें पीएम-कुसुम योजना के कार्यान्वयन में अनुकरणीय प्रयास करने वाली राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और इंस्टालरों को सम्मानित किया गया।
