देहरादून: जिलाधिकारी रविनाथ रमन की अध्यक्षता में कैम्प कार्यालय में उत्तराखण्ड राज्य के नगर निकायों में अवस्थित मल्लिन बस्तियों के सुधार, विनियमितिकरण, पुनर्वासन, पुर्नव्यवस्थापन तथा उससे सम्बन्धित व्यवस्थाओं एवं अतिक्रमण निषेध नियमावली 2016 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बैठक आयोजित की गई।
बैठक में जिलाधिकारी ने नगर निगम तथा समस्त अधिशासी अधिकारी नगर पालिका/नगर पंचायत को निर्देश दिये कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत जितनी भी मल्लिन बस्तियंा है उन सबका चिन्हीकरण तथा वर्गीकरण करके आगामी 26 अक्टूबर 2016 को होने वाली बैठक में सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। उन्होने चिन्हीकरण एवं वर्गीकरण के लिए नगर निगम के फाॅर्मेट के अनुसार राजस्व विभाग, लो.नि.वि., सम्बन्धित तहसील, सिंचाई विभाग व सम्बन्धित क्षेत्र में स्थित निकाय, नगर निगम/ साडा/सीडा तथा वन विभाग के क्षेत्र के अन्तर्गत पडने वाली मल्लिन बस्ती में सम्बन्धित विभागों/निकायों को साथ लेकर पुलिस बल के सहयोग से कार्य प्रारम्भ करें। उन्होने मल्लिन बस्तियों को तीन श्रेणियों में विभाजित करने के निर्देश दिये, जिसके तहत श्रेणी ए में ऐसी मल्लिन बस्तियों को रखें जिनका विनियमितिकरण आसानी से किया जा सके, श्रेणी बी में जिनके विनियिमितिकरण में कुछ कानूनी प्राविधानों की आवश्यकता है तथा श्रेणी सी में ऐसी बस्ती को रखें जिसका विनियमितकरण नही किया जा सकता। उन्होने कहा कि इसके अतिरिक्त भूमि की श्रेणी यथा निजी, सरकारी, वन विभाग अथवा किसी निकाय के अधीन का भी स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश देते हुए कहा कि वर्गीकरण तथा चिन्हीकरण के पश्चात की गई कार्यवाही को पब्लिक डोमेन में प्रसारित करके आपत्तियंा आमत्रित करने के भी निर्देश दिये।
इस अवसर पर मुख्य नगर आयुक्त नितिन भदौरिया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वीर सिंह बुद्धिवाल, पुलिस अधीक्षक नगर अजय सिंह, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत हर्बटपुर तथा सेलाकुई एस.पी. जोशी सहित सम्बन्धित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
