श्री पण्डा ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बंदियों को नियमानुसार उपलब्ध करायी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाये। उन्होंनंे जेलों में स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था हेतु आर0ओ0 लगवाये जाने तथा बंदियों को दूरभाष की सुविधा हेतु पी0सी0ओ0 स्थापित किये जाने वाले कार्याे में अब तक हुई प्रगति की जानकारी प्राप्त की एवं उसमें तेजी लाये जाने के निर्देश दिये। कारागारों में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित स्वच्छ शौचालय एवं रसोई घर के निर्माण संबंधी कार्याे को भी गुणवत्तापरक ढंग से समय से पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है।
प्रमुख सचिव, गृृह एवं कारागार ने जेलों में बंदियों की अधिक संख्या को देखते हुुये नई जेलों के निर्माण कार्य के संबंध में विस्तार से जानकारी प्राप्त की एवं जेलों में अतिरिक्त बैरक के निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने नई जेलों के निर्माण हेतु भी भूमि के चयन संबंधी प्रस्ताव शासन को शीघ्र उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये है। जिन स्थानों पर नई जेलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है उनमें शिफ्टिंग आदि की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश दिये गये है। यह भी निर्देश दिये गये है कि जहां यह कार्य पूर्ण हो गया है उन्हें तत्काल क्रियाशील किया जाये।
श्री पण्डा ने प्रदेश की संवेदनशील जेलों में जैमर लगवाये जाने के कार्य की प्रगति समीक्षा करते हुये आवश्यक निर्देश दिये है। प्रदेश के कारागारों एवं जनपद न्यायालयों के बीच बंदियों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से किये जाने की दिशा में हुयी प्रगति की भी विस्तार से जानकारी ली एवं इसे शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये।
श्री पण्डा ने कारागार विभाग में लम्बित प्रकरणों यथा पैरोल, रिहाई आदि के शीघ्र व समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिये है। शासन स्तर पर प्रत्येक सप्ताह इस कार्य की नियमित समीक्षा भी की जायेगी। इसी प्रकार की कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक कारागार के स्तर पर भी प्रभावी ढंग से लगातार किये जाने के भी निर्देश दिये गये है।
जेलों मे किसी भी प्रकार की अवैध या अवांछित कार्यवाही को सख्ती से रोके जाने तथा समय-समय पर औचक निरीक्षण एवं आवश्यक पर्यवेक्षण कराने के भी निर्देश दिये गये है। उन्होंने मुलाकातियांे के लिये निर्धारित व्यवस्था का भी कड़ाई से पालन करने के लिये कहा है।
प्रमुख सचिव कारागार ने कारागार विभाग हेतु चालू वित्तीय वर्ष हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष अब तक हुई प्रगति की भी समीक्षा की तथा उसका समय से सदुपयोग किये जाने के निर्देश दिये है। उन्होंने अगले वित्तीय वर्ष के लिये किये जाने वाले कार्यो की विस्तार से जानकारी प्राप्त की तथा कारागार विभाग हेतु निर्धारित सभी वित्तीय स्वीकृतियां अप्रैल के प्रथम पक्ष में प्रत्येक दशा में जारी किये जाने के निर्देश दिये है।
