नई दिल्लीः केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के अध्यक्ष श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता ने केन्द्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (डोनर) राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन-शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह से आज यहां मुलाकात की।
डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कैट भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूनल है और इसकी स्थापना सरकारी कर्मचारियों के सेवा मामलों से संबंधित विवादों पर निर्णय करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि यह न केवल विभिन्न न्यायालयों के बोझ को कम करता है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी त्वरित राहत भी उपलब्ध कराता है। मंत्री महोदय ने कहा कि श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता के इसके अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने से ट्रिब्यूनल को न्यायपालिका के क्षेत्र में उनके अनुभव का लाभ मिलेगा।
श्री जस्टिस दिनेश गुप्ता, जिन्होंने हाल ही में कैट के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है, ने कहा कि उनकी प्राथमिकता कैट के पास लम्बित पड़े पुराने मामलों को निपटाने की रहेगी।
