नई दिल्ली: अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं संस्दीय कार्य राज्यमंत्री श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हरियाणा में मेवात का दौरा किया। मेवात-पलवल यात्रा के दौरान उन्होंने हाथिन में सौ बिस्तरों वाले कन्या छात्रावास, पुनहाना संभाग में मेवात मॉडल स्कूल में स्टाफ क्वार्टरों का उद्घाटन किया और चिलवाली (नूह) में उच्चतर माध्यमिक स्कूल का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने खानपुर घाटी (नगीना) में मेवात मॉडल गर्ल्स स्कूल का निरीक्षण भी किया।
श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यकों, गरीबों और कमजोर वर्गों को अधिकार सम्पन्न बनाना राजग सरकार का “राज धर्म” है। मेवात के बिछोर गांव में कल पहली विशाल “प्रोग्रेस पंचायत” के दौरान भारी जन समुदाय को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा कि वास्तव में यह “प्रोग्रेस पंचायत” एक तरह से “विकास का मसौदा” है।
श्री नकवी ने कहा कि गरीबी के खिलाफ जंग से अल्यसंख्यकों और खासतौर से मुसलिमों को लाभ होगा क्योंकि लगभग 75 प्रतिशत मुसलिम गरीबी रेखा के नीचे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलिमों के सामने गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है और गरीबी के खिलाफ जंग करना सरकार की सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव अभी मौजूद है और कमजोर वर्ग को इस भेदभाव के कारण बहुत कठिनाई होती है। उन्होंने भेदभाव के अभिशाप का खात्मा करने और समाज में सौहार्द को मजबूत करने का आह्वान किया।
लोगों को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की योजनाओं की जानकारी देते हुये श्री नकवी ने कहा कि सीखो और कमाओ, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद, नई उड़ान जैसी योजनायें अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब लोगों के सशक्तिकरण की गारंटी हैं। इसके अलावा, प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी सुविधायें उपलब्ध हो रही हैं। रोजगारपरक योजनायें हमारी प्राथमिकता हैं। “सबके पास रोजगार” सरकार की प्रतिबद्धता है।
श्री नकवी ने कहा कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय मुसलिम समुदाय के कल्याण के लिये विभिन्न रणनीतियों पर काम कर रहा है, जिनमें वक्फ सम्पत्तियों की सुरक्षा और विकास शामिल है। इस सम्बंध में कई राज्य बेहतरीन काम कर रहे हैं। देशभर में 31 राज्य वक्फ बोर्ड और 4,27,000 पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कई गैर-पंजीकृत वक्फ सम्पत्तियां भी हैं। कुछ राज्यों में कई वक्फ सम्पत्तियां “वक्फ माफिया” के चंगुल में हैं।
उन्होंने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों को कब्जाधारियों से मुक्त कराने के लिये केंद्र सरकार देशभर में युद्धस्तर पर कार्रवाई कर रही है। इन सम्पत्तियों को मुसलिम समुदाय के कल्याण और उनके सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक सशक्तिकरण के लिये उपयोग किया जायेगा।
श्री नकवी ने कहा कि वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में शिकायतें दूर करने के लिये केंद्र में एकल सदस्यीय “बोर्ड ऑफ एजुडीकेशन” का जल्द गठन किया जायेगा जिसकी अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश करेंगे। राज्यों में तीन सदस्यीय न्यायाधिकरणों का गठन किया जा रहा है।
श्री नकवी ने कहा कि केंद्र और हरियाणा सरकार मिलकर गरीबों, किसानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सशक्तिकरण के लिये काम कर रहे हैं। पलवल और फरीदाबाद में वक्फ सम्पत्तियों के सम्बंध में कई विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान लगभग 1723 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी है, जिससे चार लाख से अधिक लोगों को फायदा पहुंचा है; इनमें 10,000 लोग हरियाणा के हैं। सीखो और कमाओ योजना के तहत 2830 लोगों को प्रशिक्षित किया गया है।
संशोधित एमएसडीपी के तहत हरियाणा के छह जिलों (कैथल, मेवात, सिरसा, फतेहाबाद, यमुना नगर और पलवल/फरीदाबाद) के 15 अल्पसंख्यक बहुल संभागों (एमसीबी) को इसके दायरे में लाया गया है। हरियाणा के एमसीबी के लिये 12वीं पंच वर्षीय योजना में 7929 लाख रुपये का अस्थायी आबंटन निर्धारित किया गया है। अद्यतन 6098.78 लाख रुपये के परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गयी है और 3694 लाख रुपये (दूसरी किस्त सहित) भारत सरकार ने जारी कर दिये हैं। इसके अलावा 1830.21 लाख रुपये के परियोजना प्रस्ताव विचाराधीन हैं, जिनमें नूह स्थित इंस्टिट्यूट ऑफ ड्राइवर ट्रेनिंग एंड ट्रैफिक रिसर्च (आईटीडीआर) तथा मेवात जिले के पुनहाना और फिरोजपुर झिरका संभाग में स्टूडियो अपार्टमेंट शामिल हैं।
