पिथौरागढ़/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत अब विकासखण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी रूबरू होंगे। ग्राम प्रधानों व क्षेत्र पंचायत सदस्यों से क्षेत्र पंचायत की बैठकों में सम्मिलित होकर क्षेत्रीय समस्याओं एवं विकास कार्यों पर उनसे व्यापक चर्चा कर लंबित योजनाओं की स्वीकृति तथा जनसस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करेंगे। इसी क्रम में मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री रावत जनपद पिथौरागढ़ के सीमांत विकासखण्ड मुनस्यारी में आयोजित क्षेत्र पंचायत की बैठक में शामिल हुए। उन्हाेंने सदस्यों के विचार व सुझावों को सुना।
इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री रावत ने 97 ग्राम प्रधानों व सभी क्षेत्र पंचायत सदस्यों से भी सीधे वार्ता कर ग्रामीण क्षेत्र के हालातों की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सीमांत क्षेत्र के निवासी शांति व सुरक्षा के प्रहरी है। इन क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करना विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्राम प्रधानों की मांग पर 61 विद्युतविहिन तोकों व 16 उच्च हिमालयी क्षेत्र के गांवों में दिसम्बर तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश प्रबंध निदेशक यूपीसीएल को दिए। क्षेत्र की निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए 500 विद्युत पोल व 20 ट्रांसफार्मर भी शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। जूनियर हाईस्कूल में अध्यापकों की तैनाती के लिए उन्होंने महानिदेशक शिक्षा को फोन कर निर्देश दिए कि जिन प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति जूनियर हाईस्कूल में हुई है, यदि वह कार्यभार ग्रहण नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाएं। सड़कों की मरम्मत व निर्माण कार्यो में तेजी लाने के लिए उन्होंने सचिव लोनिवि को निर्देश दिए तथा क्षेत्र के लिए 6 वैली विज्र स्वीकृत करते हुए लोनिवि को तुरंत निर्माण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने क्षेत्र पंचायत सदस्यों से अपेक्षा कि की ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में वे व्यक्तिगत रूचि लें। पंचायतराज संस्थानों के माध्मय से क्षेत्र की बेहतर सेवा करें। उन्होंने कहा कि आलू फेडरेशन द्वारा जो आलू क्रय किया गया है, उसका भुगतान किसानों को एक माह के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने शहीद भीम सिंह धामी हाईस्कूल को 5 लाख की धनराशि देने तथा महावीर चक्र विजेता दीवान सिंह के तीनों बेटों को 50-50 हजार की धनराशि देने की घोषणा भी बैठक में की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। खेती व स्थानीय शिल्प को बढ़ावा दिए जाने हेतु भी सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है ताकि स्थानीय शिल्प को बाजार मिलने के साथ ही स्थानीय शिल्प को पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि मुनस्यारी क्षेत्र के खलियाटाॅप से मर्तोली तक स्कींइग खेलों को विकसित किया जाएगा। मुनस्यारी टैक्सी स्टैण्ड, बस स्टेशन के सौन्दर्यीकरण के लिए आवश्यक धनराशि दिए जाने की बात भी मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कही।
बैठक में सदस्यगणों की मांग पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने क्षेत्र के विकास से संबंधित अनेक घोषणा की जिसमें धामीफ्लयाटी गांव में उरेडा से 20 सोलर लालटेन दिए जाने, खतेड़ा में सामुदायिक भवन निर्माण, नोलड़ा से मल्लासोना तक 5 किमी. मोटर मार्ग निर्माण, बाछीगूठ में 10 सोलर लालटने देने, तल्लीघोरगाड़ी से मल्लीघोरगाड़ी तक 3 किमी.सड़क निर्माण, आदिचैरा से सीड़ी तक 2 किमी.सड़क निर्माण व सीड़ी में खेल मैदान बनाने, हुबली में जिला योजना से 500 मीटर गूल निर्माण, क्वारिजिमियां में 500 मी0 आंतरिक खडंजा मार्ग निर्माण, साईभाट के कालिका मंदिर से थलफोल तक 800 मी0 खडंजा मार्ग निर्माण, पातों से गढ़देवी मंदिर तक 200 मी0 खडंजा मार्ग, खिलांज से टोला तक 1150मी0 व बुर्थु से मापा गांव तक 1 किमी0 संपर्क मार्ग निर्माण, नापड़ नैनीबगड़ में पुलिया निर्माण, पातल से नौलड़ा तक पेयजल लाइन निर्माण, खतेड़ो, देवरोलि में पुलिया निर्माण, चामी, भैसकोट में बारातघर निर्माण, कोत्यूड़ा में गेस्ट हाउस निर्माण, हुबली में बारात घर निर्माण, हरकोट से गोनमुरी तक, डांडाधार से पापड़ी तक, सेकुती से सेविला तक, सेरासुणइधार से बच्छेपुर तक, डाडाबीसा से सेरासुरईधार तक सीसी मार्ग निर्माण, दराती में जनमिलन केंद्र की स्थापना, सेमली से क्वीटी तक संपर्क मार्ग निर्माण, टिम्टीया, जलच में खेल मैदान निर्माण, भैंसखाल में रामगंगा नदी के किनारे बाढ़ नियंत्रण कार्य की स्वीकृति होकरा के राजकीय इंटर काॅलेज में 4 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण, राजी जनजाति संस्था जौलजीवी हेतु 50 लाख की स्वीकृति, बूंगा व जैंती में बारातघर बनाने जाने की घोषणा सम्मिलित है।
बैठक में वन विकास निगम के अध्यक्ष हरीश धामी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, प्रमुख मुनस्यारी नरेंद्र रावत, ज्येष्ट उपप्रमुख यशोदा देवी, कनिष्ट उपप्रमुख द्रोपदी देवी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलवंत महरा, जिला पंचायत सदस्य विमला बड़थ्वाल, कमलेश आर्या, जिलाधिकारी सुशील कुमार, मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्या, उपजिलाधिकारी मुनस्यारी कौस्तुभ मिश्रा, उपजिलाधिकारी डीडीहाट जयभारत सिंह सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
