लखनऊ:नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एन.डी.आर.एफ.) की तर्ज पर प्रदेश में भी किसी भी दैवीय आपदा अथवा आकस्मिकता की स्थिति से निपटने के लिये स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (एस.डी.आर.एफ.) के गठन पर राज्य सरकार द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा रहा है।
इसके लिए पीएसी के अपर पुलिस महानिदेशक को नोडल अधिकारी बनाते हुये उनसे अपेक्षा की गयी है कि वह शीघ्र ही गृह सचिव एवं राहत आयुक्त के साथ भारत सरकार जाकर एन.डी.आर.एफ. के संगठनात्मक ढांचा, कार्य प्रणाली आदि का अध्ययन कर एस.डी.आर.एफ. के गठन के संबंध में शासन को अपनी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।
प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा की अध्यक्षता में आज कमाण्ड सेंटर एनेक्सी में बाढ़ एवं सूखे की स्थिति से निपटने के लिये विभागीय कार्य योजना बनाये जाने के संबंध में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पीएसी की सभी 17 बाढ़ राहत कम्पनियों को 30 जून तक अपने उपकरणों तथा जरूरी सामग्री को हर हाल में दुरूस्त कर लिये जाने के लिये कहा गया है। इन बाढ़ राहत कम्पनियों को जरूरी प्रशिक्षण आदि भी यथाशीघ्र सम्पन्न कराने के निर्देश दिये गये है।
श्री पण्डा ने यह भी निर्देश दिया है कि विगत 5 साल में बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में प्राथमिकता के क्रम में पीएसी की बाढ़ राहत टुकड़ियां पहले से ही तैनात कर दी जाएं ताकि आप किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में उनका प्रभावी उपयोग राहत कार्याे में सुनिश्चित किया जा सके। जुलाई के प्रथम सप्ताह में इन बाढ़ राहत कंपनियो की तैयारियो की समीक्षा भी मण्डल मुख्यालय पर जाकर की जायेगी।
बैठक में गृह सचिव, श्री कमल सक्सेना, डीजी दूरसंचार, श्री सूर्य कुमार शुक्ला, एडीजी फायर, श्री वीरेन्द्र कुमार, आईजी पीएसी, श्री सत्येन्द्रवीर सिंह, विशेष सचिव गृह, श्री आनन्द कुमार सिंह, आईजी कानून व्यवस्था, श्री ए. सतीश गणेश आदि ने भाग लिया।
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