राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डाॅ शकील उज्जमान अंसारी द्वारा जनपद के सुभाष रोड स्थित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय में प्रेस को सम्बोधित करते हुए।

देहरादून: राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य डाॅ शकील उज्जमान अंसारी द्वारा जनपद के सुभाष रोड स्थित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय में प्रेस को सम्बोधित किया गया। उन्होने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग अयोग की 17 जातियों को केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में पूर्ण सर्वेक्षण कर आख्या मांगी थी। जिसमें केवल जनपद हरिद्वार से ही सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध किया गया है, बाकी अन्य जनपदों से अभी तक विवरण उपलब्ध नही कराया गया है।

उन्होने कहा कि वे उत्तराखण्ड राज्य अन्य पिछड़ा आयोग के माध्यम से राज्य सरकार से अपेक्षा करते हैं कि अन्य जनपदों में निवासरत जातियों जिन्हे केन्द्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग की सूची में सूचीबद्ध किया जाना है का भी सर्वेक्षण करके सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध करवायें ताकि पात्र समुदायों को पिछड़ा वर्ग आयोग की केन्द्रिय सूची में सम्मिलित करने की कार्यवाही की जा सके। उन्होने यह भी अवगत कराया कि राजभर तथा धीमान जातियों को केन्द्रिय सूची में सम्मिलित किया गया है तथा तवर-सिंहारिया को संशोधित करके तवरसिंहारिया कर दिया गया है।
इस अवसर पर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष अशोक वर्मा ने अवगत कराया कि राज्य पिछड़ा वर्ग अयोग ने अपने स्तर से शासन को क्रीमिलेयर की सीमा 6 लाख से 10 लाख करने , ओ.बी.सी, प्रमाण पत्र की मान्यता तीन वर्ष से अधिक करने तथा उत्तराखण्ड की कुछ अन्य वंचित समुदायों को भी केन्द्रिय सूची में सम्मिलित करने हेतु सिफारिश की है।
इस अवसर पर राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग अयोग के उपाध्यक्ष शमीम अहमद, सदस्य विरेन्द्र थापा, सचिव एस.एस सी देवरानी, अधिवक्ता देवी सिंह, सहायक निदेशक सूचना बी.पी घिल्डियाल सहित सम्मानित पत्रकार उपस्थित थे।