नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने आज 2015-16 के बजट भाषण में व्यक्त प्रतिबद्धता के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन को संस्थागत ढांचा प्रदान करने को मंजूरी दे दी।राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन देश में कौशल गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर सुदृढ़ संस्थागत ढांचा प्रदान करेगा।
मिशन में त्रि-चरणीय, उच्चाधिकार प्राप्त निर्णय लेने संबंधी ढांचा होगा। शीर्ष पर, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मिशन की गवर्निंग काउंसिल होगी, जो समग्र मार्गदर्शन एवं नीतिगत दिशा प्रदान करेगी। कौशल विकास के प्रभार वाले मंत्री की अध्यक्षता वाली संचालन समिति गवर्निंग काउंसिल के निर्देशन पर मिशन की गतिविधियों की समीक्षा करेगी। मिशन निदेशालय, सचिव कौशल विकास, मिशन निदेशक के रूप में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में कौशल संबंधी कार्यकलापों का कार्यान्वयन, समन्वयन एवं अभिसरण सुनिश्चित करेंगे। मिशन सर्वोच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में चुनिंदा उप-मिशन भी संचालित करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी (एनएसडीए), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) और प्रशिक्षण निदेशालय मिशन के समग्र मार्गदर्शन में कार्य करेंगे। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) मौलिक रूप से तीन निर्णय लेने वाले सभी स्तरों को जोड़ते हुए तथा समस्त केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों में संबंध सुगम बनाते हुए मिशन के लिए स्वाभाविक आश्रय उपलब्ध करायेगा।
