नई दिल्ली: उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव श्री हेम पांडे की अध्यक्षता में आज हुई अंतर – मंत्रालय समिति की बैठक में दालों की कीमतों और उपलब्धता की समीक्षा की गई। यह निर्णय लिया गया कि कीमतें कम करने के लिए राज्य सरकारों को चना देने के अतिरिक्त नेशनल कॉमोडिटी एंड डिराइवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड (एनसीडीईएक्स) के माध्यम से बड़ी मात्रा में चना जारी करने का निर्णय लिया गया है।
बैठक में डाक नेटवर्क के अतिरिक्त दालों के वितरण के लिए खादी ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के बिक्री केंद्रों के इस्तेमाल की संभावना तलाशने का सुझाव दिया गया। समिति को बताया गया कि उपभोक्ता मामलों का विभाग शीघ्र ही डाक नेटवर्क के जरिये दालों का वितरण शुरु करने के तौर-तरीकों के बारे में डाक विभाग के साथ कार्य कर रहा है। सब्सिडी प्राप्त दालें केंद्रीय भंडार, सफल तथा एनसीसीए के माध्यम से दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्र में पहले से ही वितरित की जा रही हैं। एनसीसीएफ कुछ अन्य मेट्रों शहरों में भी दालें बेच रही है।
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