लखनऊः प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा गांव में विकास के नए मॉडल और नए प्रतिमान स्थापित किए जाएंगे। कहा कि व्यवस्था परिवर्तन का नया युग आया है, ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारीयों को निर्देश दिए हैं कि वह अपनी प्रतिभा और क्षमता का भरपूर उपयोग करें। उन्होंने ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े अधिकारीयों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों में जनप्रतिनिधियों के सुझाव लिये जाएं, लेकिन किसी के दबाव में कोई गलत काम न किया जाए। अधिकारी कार्यक्रम बनाकर गांवो का भ्रमण करें। गांवों की ग्राउण्ड रिपोर्ट सामने आना चाहिए। समस्याओं को टालने से नहीं, निस्तारित करने से सरकार की छवि बनती है।
मनरेगा योजना का उल्लेख करते हुए श्री मौर्य ने बताया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए रोजगार सृजन हेतु भौतिक लक्ष्य 2600 लाख मानव दिवस अनुमोदित किया गया है और इस वर्ष अब तक 69.62लाख श्रमिकों को रोजगार देते हुये 2186.68 लाख मानव दिवस सृजित किए गए हैं और कुल रू० 7281.64 करोड़ की धनराशि व्यय की चुकी है। इस तरह मनरेगा में कार्य कराने के मामले में उत्तर प्रदेश, देश में अग्रणी पंक्ति में है।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 मे 20लाख परिवारो को 100 दिवस का पूर्ण रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, चालू वर्ष में अब तक 178503 परिवारों को पूर्ण 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है।
