नई दिल्ली: पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने आज एक ट्वीट में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के भत्तों में किसी भी तरह की कटौती नहीं करने जा रही है। यह ट्वीट एक मीडिया रिपोर्ट का फैक्ट चैक था, जिसमें ऐसी अटकल लगाई गई थी कि कोरोना वायरस संकट के कारण सरकार ऐसा कदम उठाने की योजना बना रही है।
दावा : हिन्दुस्तान अखबार ने रिपोर्ट किया है कि #Covid_19 के मद्देनज़र केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी/लीव एनकैशमेंट/ ओटीए/ मेडिकल जैसी सुविधाओं में कटौती का सामना करना पड़ेगा#PIBFactCheck:सरकार द्वारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मीडिया रिपोर्ट गलत और निराधार है। (1/2) pic.twitter.com/cEhM59Javq
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2020
एक अन्य पोस्ट में पीआईबी फैक्ट चेक ने फेसबुक पर फैलाई गई एक अफवाह का पर्दाफाश किया जिसमें किफायती विकल्प मौजूद होने के बावजूद आईसीएमआर पर कथित तौर पर अधिक कीमत वाली कोविड-19 टेस्टिंग किट्स खरीदने आरोप लगाया गया था। इसलिए आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि किट्स के लिए उसके पास फिक्स्ड रेट ब्रेकिट्स हैं और यदि कोई कम्पनी उनसे कम दाम पर किट्स उपलब्ध करा सकती है, तो वह उसके लिए तैयार है।
दावा: फेसबुक पोस्ट का दावा है #Coronavirus परीक्षण किट आईसीएमआर द्वारा बढ़े हुए मूल्य पर खरीदे गए#PIBFactcheck: परीक्षण किट के लिए (RT-PCR) 740-1150 रू और रैपिड टेस्ट किट (528-795 रू) का मूल्य निर्धारित किया है।
आईसीएमआर ने इससे सस्ती किट वाली किसी भी कंपनी को आमंत्रित किया है। pic.twitter.com/RyPnly1bM0— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 27, 2020
पृष्ठभूमि
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