नई दिल्लीः आधिकारिक अथवा सरकारी आंकड़ों में आम जनता का विश्वास बनाये रखने के लिए सरकार के सभी स्तरों पर सृजित हो रहे आधिकारिक आंकड़ों की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2018 की भारत सरकार राजपत्र असाधारण संख्या 124 में ‘आधिकारिक आंकड़ों के लिए गुणवत्ता आश्वासन पर सामान्य दिशा-निर्देश’ अधिसूचित किये हैं।
ये http://mospi.nic.in/sites/default/files/main_menu/gazette_notification/notification_6apr18.pdf पर भी उपलब्ध हैं। इन दिशा-निर्देशों का उपयोग और स्वैच्छिक अनुपालन उन सभी कार्यालयों द्वारा किया जाएगा, जिनका वास्ता आंकड़ों से संबंधित विषयों से हैं। इनमें प्रशासनिक आंकड़े भी शामिल है।
ये दिशा-निर्देश किसी भी सांख्यिकीय संग्रह अथवा उत्पाद को तैयार करने में आधिकारिक आंकड़ों के उत्पादकों के लिए उपयोगी हैं। ये दिशा-निर्देश सांख्यिकीय उत्पादों के उपयोग के बारे में सोच-समझकर निर्णय लेने में उपयोगकर्ताओं के लिए भी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि संबंधित रूपरेखा से यह आकलन करने में मदद मिलती है कि क्या सृजित आंकड़े इस्तेमाल के लिए उपयुक्त हैं अथवा उनमें उद्देश्य पूर्ति के लिए एक स्वीकार्य सीमा तक गुणवत्ता निहित है अथवा नहीं।
केन्द्र एवं राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में कार्यरत सभी सांख्यिकीय एजेंसियों को इन दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही इन सांख्यिकीय एजेंसियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे सभी संबंधित विभागों और स्थानीय सरकारों को इन दिशा-निर्देशों से अवगत करा दें, ताकि उनके आधिकारिक सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता बेहतर की जा सके। इन सांख्यिकीय एजेंसियों को संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के तौर-तरीकों को सार्वजनिक स्तर पर उपलब्ध कराने की भी सलाह दी गई है।
