लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वह अमृत सरोवरों के निर्माण कार्य में तेजी लाने हेतु सभी आवश्यक क़दम उठाएं।
अमृत सरोवर इस तरह बनाए जांय कि वह गांव के विकास का हिस्सा बने और ग्रामीण पर्यटन केन्द्र बने। कहा कि जल संचयन और संरक्षण के लिए अमृत सरोवर वरदान साबित हों और पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन में भी सहायक सिद्ध हों। कहा कि अमृत सरोवरो के निर्माण से समाज में सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के शासन के उच्चाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी व खंड विकास अधिकारी अमृत सरोवरों के कार्यों का औचक निरीक्षण करें।उन्होंने कहा कि विभाग के अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाए और कार्यों में लापरवाही व शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय।
उन्होंने निर्देश दिए कि विधायक निधि में कौन-कौन से कार्य होते हैं, इसकी एक बुकलेट प्रकाशित की जाए और उसे विधायकों को वितरित कराया जाए।
इसमें कार्यवार आवंटित की जाने वाली धनराशि और कार्यों को पूरा करने हेतु निर्धारित समय सीमा का भी उल्लेख किया जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य बुधवार को विधान भवन में अपने कक्ष में ग्राम्य विकास विभाग के कार्यों की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
श्री मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए कहा कि इस योजना मे पात्र लाभार्थियों का चयन होने के बाद अपात्र पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि कतिपय मामलों मे प्रथम किस्त जारी हो जाने के बाद कहीं पर दूसरी किस्त व कतिपय मामलों में तृतीय किस्त के भेजते समय यह उल्लेख कर दिया जाता है कि लाभार्थी अपात्र है और उसे अगली किस्त नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा कि यह असहज स्थिति कतई नहीं आनी चाहिए ।पात्रता का विधिवत परीक्षण पूर्व में ही कर लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ गंभीर परिस्थितियों को छोड़कर यदि इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में पाए गए, तो स्वीकृत करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जोर देते हुए कहा कि खण्ड विकास अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पर ही निवास करेंगे और उच्चाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खण्ड विकास अधिकारी ब्लाक मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से निवास करें। कहा कि यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी क्षेत्र भ्रमण पर रहता है, तो ब्लाक के मूवमेंट रजिस्टर पर उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाय और उसका अवलोकन भी सम्बंधित अधिकारी अनिवार्य रूप से करें।
उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वह ग्राम विकास यात्रा करेंगे और यात्रा के दौरान ग्राम विकास की परियोजनाओं का निरीक्षण भी करेंगे।
उन्होेंने कहा कि इस हेतु एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए। उन्होंने कहा कि मनरेगा में निर्धारित कार्यों के अलावा ग्राम विकास से संबंधित और कार्यों को सम्मिलित करने की कार्य योजना बनाई जाए। श्री मौर्य द्वारा महिला मेटों के भुगतान की जानकारी हासिल करने पर बताया गया कि महिला मेटों का रू०1500 करोड़ रुपए भुगतान हो चुका है और शुक्रवार को रू०250 करोड़ और भेज दिया जाएगा। यह पैसा सीधे महिला मेटो के खाते में जाता है। उन्होंने कहा कि विभाग की लाभार्थीपरक योजनाओं में स्वीकृति पत्र आदि का वितरण, समारोह आयोजित करते हुए किए जाएं। उन्होंने कहा कि 75 नदियों, जिनका पुनरुद्धार इस वर्ष किया जा रहा है, उनकी सूची उपलब्ध कराई जाय।
उन्होंने कहा की बारात घर व अन्तेष्टि स्थल के बारे में रिवाइज कास्ट का आलेख शीघ्र प्रस्तुत किया जाए। श्री मौर्य ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में दिव्यागों को सम्मिलित करने हेतु ड्राफ्ट बनाया जाए।
