नई टिहरी/देहरादून: जिला बार एसोसियेशन टिहरी द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अधिवक्ताओं के लिए बीमा योजना शुरू की जायेगी।
इसके लिए न्याय विभाग को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिये गये है। प्रत्येक जिले में ई-लाइब्रेरी स्थापित करने के लिए भी सहयोग दिया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री रावत ने बार एसोसियेशन के पुस्तकालय हेतु 10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक बेहतर पुस्तकालय होना चाहिए। जनपदों मंे स्थापित होने वाली तहसीलों में पब्लिक नोटरी के पद सृजित किये जाने, राजस्व वादांे व सेवा न्यायाधिकरण की ब्रांच खोलने के संबंध में भी विचार किया जायेगा। उन्होंने अधिवक्ताओं के आवासीय भवनों की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि परीक्षण रिपोर्ट शासन को भेजी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा अधिवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अनुभवों का लाभ ले। आज तकनीक का युग है, जिस कारण हर क्षेत्र में स्पर्धा बढ़ गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो पुराने हो चुके कानूनों या जिनकी वर्तमान में कोई आवश्यकता नही है, का अध्ययन करेगी। टिहरी शहर के स्वरूप को बनाये रखने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके लिए स्मार्ट सिटी के तहत योजना बनायी जा रही है।
इस अवसर पर बार एसोसियेशन द्वारा मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र व स्मृति चिन्ह भेंट किया गया।
कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री दिनेश धनै ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री रावत के नेतृत्व में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने अधिवक्ताओं की विभिन्न समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। श्री धनै ने भी बार एसोसियेशन के पुस्तकालय हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि विधायक निधि से देने की घोषणा की।
कार्यक्रम में विधायक भीमलाल आर्य, जिला जज श्रीमती मीना तिवारी, बार एसोसियेशन अध्यक्ष जगमोहन सिंह रांगड़, आनन्द प्रकाश, दिनेश सिंह मिया, मुकेश गुसांई, जिलाधिकारी युगल किशोर पंत आदि उपस्थित थे।
