देहरादून: चैथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष वी.के जोशी की अध्यक्षता में पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी के
समावेश सम्बन्धित प्रगति को लेकर लक्ष्मी रोड स्थित साइबर ट्रेजरी सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष द्वारा पंचायतों एवं स्थानीय निकायों के विभागीय अधिकारियों से आनलाईन प्रक्रिया की प्रगति विषयक समस्त जानकारी प्राप्त की तथा आनलाईन प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु अपर सचिव सूचना प्रौद्योगिकी को वांछित मदद नगर निकायों/पंचायतों को देने की अपेक्षा की।
उन्होने कहा कि इस कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य यह जायजा लेने के लिए किया गया है कि पंचायतों एवं स्थानीय निकायों में पारदर्शिता, गतिशीलता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु जनहित में सूचना प्रौद्योगिकी का कितना एवं किस तरह से उपयोग किया जा रहा है।
आयोग के सदस्य सचिव एल.एम पंत ने स्थानीय निकाय द्वारा विभागीय स्तर पर साफ्टवेयर को अमल में लाने तथा हाउस टैक्स/ कमर्शियल टैक्स प्रक्रिया को लम्बे समय से उपयोग न करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निकायों में सूचना प्रौद्योगिकी के त्वरित उपयोग हेतु साफ्टवेयर निर्माण प्रक्रिया के साथ ही आवासीय कर प्रक्रिया एवं कर की सम्पूर्ण वसूली करने हेतु आवश्यक संशोधन एवं कार्यवाही करने तथा आनलाईन प्रक्रिया को शत् प्रतिशत् लागू करने के लिए आयोग की ओर से मदद करने का आश्वासन देते हुए शहरी विकास विभाग से प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होने आनलाईन प्रक्रिया हेतु आवश्यक मानव संशाध्न उपलब्ध करवाने के साथ ही कार्मिकों को उचित प्रशिक्षण की उचित प्रक्रिया भी पूर्ण करने के निर्देश दिये।
