पिथौरागढ़/देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि प्रदेश के समेकित विकास के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। जनता की समस्याओं के निदान एवं आधारभूत विकास के लिए जनसुझावों पर त्वरित निर्णय लेकर हमने समाज के सभी वर्गों, समूहों व संगठनों के हित में बिना किसी भेदभाव के सैकड़ों निर्णय लिए हैं। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास एवं आम जनता के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए जनहित में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन भी हम तेजी से कर रहे हैं।
शनिवार को रामलीला मैदान पिथौरागढ़ में आयोजित जनसमस्या सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनहित से जुड़ी योजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन के साथ ही जनसमस्याओं के समाधान के लिए जनपद स्तर पर जनसमस्या सुनवाई के समाधान का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा भी स्वयं प्रतिमाह जनता मिलन, टेलीफोन, वीसी के माध्यम से भी जनसमस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसका सुखद परिणाम भी दिखाई दे रहा है। जनअपेक्षाओं की पूर्ति के लिए अधिकारियों के साथ आयोजित किए जा रहे ऐसे कार्यक्रम और अधिक उपयोगी हो इसके प्रयास जारी रखे जाएंगे। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में फरियादी उपस्थित थे। उनके द्वारा मुख्य रूप से सड़क, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य व बिजली से भी संबंधित समस्याएं मुख्य रूप से रखी गई जिनके निराकरण के निर्देश मौके पर ही अधिकारियों को दिए गए। उन्होंने सड़कों को विकास के लिए जरूरी बताते हुए दो व चार किमी की विभिन्न सड़कों की स्वीकृति भी मौके पर ही प्रदान की। जनता की मांग पर मुख्यमंत्री रावत ने पिथौरागढ डिपो के लिए आठ नई बसें क्रय करने तथा पिथौरागढ़, मुनस्यारी, धारचूला से देहरादून के लिए सीधी डीलक्स बस सेवा प्रारम्भ करने की भी घोषणा की। उन्होंने पूर्व सैनिक गोविंद सिंह ग्राम सेरा द्वारा वर्ष 2013 में आई आपदा के दौरान पांच व्यक्तियों की जीवन रक्षा किए जाने पर प्रशस्ति पत्र तथा इक्कीस हजार रूपए दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर दौबांस राजकीय इंटर काॅलेज में चार कमरों के निर्माण, कुमौड़ गांव के तोक में पांच विद्युत पोल लगाए जाने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास आगामी चार सालों में प्रदेश से निराशा व अवसरहीनता के पलायन को रोकना है। हमने ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती व स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराने के लिए अनेक प्रयास किए। प्रदेश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक शिक्षा, स्वास्थ्य , सड़क, पेयजल, कृषि, बागवानी, दुग्ध विकास, पशुपालन की योजनाओं को जनहित से जोड़ा है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से आगामी सात वर्षों में प्रदेश को रिवर्स पलायन की स्थिति में लाने में हम सफल होंगे। राज्य में जीवनयापन के बेहतर अवसर हम पैदा करेंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा गांव मेरा धन योजना सभी गांव केा मुख्य सड़क से जोड़ने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय निवेश के लिए बनाई गई हैं। मेरा वृक्ष मेरा धन योजना फलदार व चैड़ी पत्ती वाले वृ़क्षों के रोपण के लिए बनाई गई हैं। इसके रोपण पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी इससे चारे की समस्या भी दूर होगी। दुग्ध उत्पादन को आर्थिकी से जोड़ने के लिए प्रति लीटर 6 रूपए तक का बोनस दिया जा रहा है। बड़ी संख्या में पेड़ों की नर्सरी स्थापित की जा रही है। चारा विकास के लिए प्रभावी पहल की गई है। जल स्त्रोतों के सवर्द्धन के लिए चाल खाल व तालाब योजना शुरू की गई है।
उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग की भी व्यवस्था की गई है। जननी मृत्यु दर को रोकने के लिए पौष्टिक आहार के रूप में गर्भवती महिलाओं को मडुवा, काला भट्ट, आयोडिन नमक उपलबध कराया जा रहा है। इससे मडुवे की मांग के साथ ही वाजिब दाम भी मिलने लगे हैं। महिला स्वयंसहायता समूहों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भागीदारी दी जा रही है। विधवा, परितक्यता के साथ ही मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति की पत्नी के साथ ही अन्य सामाजिक समूहों को पेंशन में शामिल किया गया हैं। हमारे बुजुर्ग कारीगरों बढ़ई, लोहार, शिल्पी, बाद्य यंत्र बनाने व बजाने वाले कलाकारों, संस्कृति कर्मी व पुराहितों को भी इसमें शामिल किया गया है। जन सुनवाई एवं समाधान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री रावत द्वारा विभिन्न कृषकों को कृषि यंत्र भी वितरित किए गए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन किसानों को उनके फसलों को हुए नुकसान के एवज में सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई है, उन्हें रूपया पन्द्रह सौ की सहायता राशि अविलंब उपलब्ध कराएं जाएं। अधिक से अधिक पात्र किसानों को पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री द्वारा कुल 9796.05 लाख रूपए की लागत की कुल 19 योजनाओं का लोकापर्ण एवं शिलान्यास भी किया गया। जनसमुदाय को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विकास हेतु अनेक ऐसी ओर परियोजनाओं को शीघ्र शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा 200 ऐसी योजनाएं प्रारंभ की हैं जो शारीरीक रूप से अक्षम लोगो, अल्पसंख्यकों के विकास के साथ ही गरीब व्यक्तियों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु नीतिगत परिवर्तन करने हेतु आवश्यक है कि इस हेतु बड़े निर्णय लेना आवश्यक है ताकि विकास के क्षेत्र में राज्य परवान चढ़ सके। इस हेतु सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है। उन्हांेने कहा कि इस प्रकार की योजनाओं को सही रूप से क्रियान्वयन करने में एक डेढ़ वर्ष लग जाएंगे। इस कार्य को तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार द्वारा चार वर्षों में रोजगार सृजित करने व सात वर्ष में रिवर्स पलायन की स्थिति पैदा करने हेतु प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने व विकास कार्यो को आगे बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा सुनियोजित रूप से कार्य करने के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि सात वर्षों के उपरांत यहाॅ से पलायन कर चुके लोगों को पुनः यहाॅ लाया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु अनेक घोषणाएं की जिसमें तपस्यूड़ा में 50 लाख रूपए की धनराशि से पर्यटन स्थल का विकास करना, चैसर से विण में नाली निर्माण मार्ग की समस्या के निराकरण हेतु मेरा गांव मेरी सड़क योजना के अंतर्गत सड़क का निर्माण किए जाने, लछैर के पर्यटन स्थल का विकास एवं सौन्दर्यीकरण हेतु 30 लाख रूपए की घोषणा, हुड़ेती में सोलर लिफ्ट पेयजल योजना, क्वीतड़ में युवा कल्याण विभाग के माध्यम से खेल निर्माण, बेलतड़ी से क्वारबन तक 4 किमी. सड़क, नाकोट में गैस गोदाम, पांभैं में पशु चिकित्सा केंद्र, बड़ाबे राजकीय इंटर काॅलेज में भौतिक विज्ञान विषय की स्वीकृति एवं प्रवक्ता की नियुक्ति, जूनियर हाईस्कूल का उच्चीकरण, पथरखानी हाईस्कूल का इंटरमीडिएट में उच्चीकरण, राजकीय पाॅलिटैक्नि काॅलेज कमलेश्वर के अपूर्ण भवन का पूर्ण निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति, जिला पंचायत पिथौरागढ़ को जिला पंचायत के आर्थिक सुधार हेतु स्पेशल ग्रांट दिए जाने की घोषणा, जिला बार एसोसिएशन को भवन निर्माण हेतु 20 लाख रूपए, गुरना में मिनी गैस डिपो बनाने, नगरपालिका पिथौरागढ़ को उनके द्वारा प्रस्तुत तीन लिंग मार्गों के निर्माण की घोषणा, पिथौरागढ़ में फ्लाइंग क्लब के निर्माण की स्वीकृति की घोषणा की।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया गया जिसमें पेयजल निगम की 1562 लाख रूपये लागत की पिथौरागढ़ सीवरेज ट्रीटमेंट निर्माण योजना, 56.87 की रई इन्फिल्ट्रैशन वैल का शिलान्यास, 453.15 लाख रूपये की देवदार मर्सोली खड़कीनी पम्पिंग योजना, 263.60 लाख रूपये की पौण पम्पिंग योजना, 148.75 लाख रूपये की सल्मोड़ा पेयजल योजना का लोकापर्ण, एडीबी की 998.89 लाख रूपये की चण्डाक बांस मोटर मार्ग सुधारीकरण एवं सुदढीकरण कार्य, 608.15 की बांस आवंलाघाट मोटर मार्ग सुधारीकरण कार्य का शिलान्यास, शिक्षा विभाग की 56.86 लाख लागत की उच्चीकृत राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मड का निर्माण, आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग की 43.74 लाख लागत की राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय वड्डा में पंचकर्म भवन के निर्माण कार्य का लोकार्पण, ग्रामीण निर्माण विभाग की 164.74 लाख लागत की गोगिना सल्ला मोटर मार्ग से चिंगरी पन्नाचैड़ सड़क निर्माण का शिलान्यास, 102.12 लाख लागत की रं जनजाति छात्रावास का निर्माण कार्य का लोकार्पण, सिंचाई खण्ड के 94.51 लाख लागत की विण के ग्राम देवत में जलाशय निर्माण कार्य का शिलान्यास, मेरा गांव मेरी सड़क योजना अंतर्गत 35 लाख लागत की नैनी सैनी में पंचायतघर से राजकीय हाईस्कूल तक मार्ग निर्माण कार्य व 35 लाख की भिलौत मोटर मार्ग से प्रा.वि. देवदार तक हल्का मोटर मार्ग का शिलान्यास, क्रीड़ा विभाग की 2444.73 लाख लागत की ग्राम लेलू में स्पोर्टस काॅलेज निर्माण कार्य का शिलान्यास, 302.89 लाख लागत की राजकीय पालीटैक्निक मूनाकोट निर्माण , पर्यटन विभाग की 456.96 लाख की पिथौरागढ़ स्थित किले का सौन्दर्यीकरण एवं सुदढ़ीकरण कार्य, 81.18 लाख लागत की मोस्टमानू मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कार्य का शिलान्यास, स्वास्थ्य विभाग की 1771 लाख लागत की नर्सिंग कालेज का निर्माण कार्य व नगरपालिका परिषद के 115.91 लाख लागत की पिथौरागढ़ में बहुमंजिला कार पार्किंग का निर्माण कार्य का शिलान्यास शामिल है।
इस अवसर पर अध्यक्ष वन विकास निगम हरीश धामी, राज्यसभा सांसद महेन्द्र सिंह महरा, विधानसभा क्षेत्र पिथौरागढ़ के विधायक मयूख महर, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रकाश जोशी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, पूर्व विधायक गोपाल दत्त ओझा, पूर्व प्रमुख धीरेन्द्र चैहान, कांग्रेस जिलाध्यक्ष महेद्र सिंह लुंठी, नगरपालिका अध्यक्ष जगत सिंह खाती, प्रमुख धारचूला नेत्र सिंह कुंवर, प्रमुख मुनस्यारी नरेंद्र सिंह, प्रमुख कनालीछीना प्रशांत भंडारी, कुमायूं आयुक्त अवनेंद्र सिंह नयाल, डीआईजी कुमायूं पी.एस.चलाल, जिलाधिकारी सुशील कुमार, मुख्य विकास अधिकारी विनोद गोस्वामी, अपर जिलाधिकारी प्रशांत आर्य, उपजिलाधिकारी सदर अनुराग आर्या, विभिन्न जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य नागरिक व जनता उपस्थित थे।
