नई दिल्ली: केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कंपनी मामले मंत्री श्री पीयूष गोयल रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष श्री अश्विनी लोहानी, रेलवे बोर्ड के अन्य सदस्य तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने भारत-अमेरिका गोलमेज चर्चा में भाग लिया। रेल निर्माण, रखरखाव एवं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाली अमेरिका की प्रमुख कंपनियों के एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल की 13 अगस्त, 2018 को रेल मंत्रालय में गोलमेज चर्चा आयोजित हुई। अमेरिकी शिष्टमंडल भारत में अमेरिका के राजदूत श्री केनेथ आई जस्टर के नेतृत्व में 13 कंपनियों से निर्मित था। बैठक में अमेरिका वाणिज्य सेवाओं एवं अमेरिकी व्यापार विकास एजेंसी (यूएसटीडीए) के अमेरिकी दूतावास के उच्च अधिकारियों ने भी भाग लिया।
कंपनियों द्वारा की गई प्रस्तुतियों में ऊर्जा दक्षता, घर्षण-रोधी कोटिंग, अग्नि सुरक्षा, रेलवे यात्री आरक्षण एवं यात्री अनुभव के लिए उच्च गति इंटरनेट/क्लाउड कम्प्यूटिंग का उपयोग, पुलों के लिए कम्पोजिट स्लीपर, टर्न-आउट लैब स्विचेज, रोड क्रॉसिंग, सुरंग, वैगन लीजिंग, रॉलिंग स्टॉक्स मैन्यूफैक्चर्स, पटरी बिछाने वाली एवं रखरखाव करने वाली मशीनें, सिग्नलिंग, रेल-फ्लॉ डिटेक्शन, पुलों के निर्माण की आधुनिक पद्धति आदि जैसे उत्पाद एवं सेवाएं शामिल थीं।
इस अवसर पर केन्द्रीय रेल, कोयला, वित्त एवं कंपनी मामले मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी दूतावास एवं कंपनियों को उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए धन्यवाद दिया तथा निर्देश दिया कि इसकी विस्तृत जांच की जाए कि किसी प्रकार प्रतिस्पर्धी लागत पर वे हमारी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। उन्होंने अमेरिकी शिष्टमंडल को बताया कि मेक इन इंडिया भारत में प्रतिस्पर्धी कई उत्पादों का निर्माण करेगा। यह वैश्विक बाजार के लिए भी उन्हें एक मंच प्रदान करेगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि आरएसडीओ में त्वरित मंजूरी, तृतीय पक्ष प्रमाणन एवं जीएसटी पर स्पष्टता आदि के संबंध में अमेरिकी कंपनियों द्वारा उठाए गए मुद्दों की भी रेल बोर्ड द्वारा जांच की जाएगी तथा उनका समाधान किया जाएगा।
अमेरिकी राजदूत ने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल को रेल परिवहन के क्षेत्र में काम कर रही अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों को उनकी विशेषज्ञता प्रदर्शित करने के लिए एक मंच देने के उनके आग्रह पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने प्रतिभागियों को धन्यवाद दिया तथा आश्वासन दिया कि रेल मंत्रालय द्वारा कार्यों एवं खरीद के लिए एक सांकेतिक तीन वर्षीय कार्यक्रम का प्रयास किया जाएगा।
