नई दिल्ली: आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिशन के तहत ‘कार्यान्वयन एवं नवाचार के लिए पीएमएवाई (यू) पुरस्कारों ’ की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य उल्लेखनीय प्रदर्शन की सराहना करने के साथ-साथ राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों, शहरी स्थानीय निकायों, लाभार्थियों और आवास वित्त निगमों (सीएलएसएस के तहत) द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) यानी पीएमएवाई (यू) का व्यापक उद्देश्य विभिन्न श्रेणियों में ‘श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों’ को पुरस्कृत करना, प्रतिस्पर्धा के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करना और सतत रूप से ‘सभी के लिए आवास’ लक्ष्य को प्राप्त करना है।
पुरस्कारों के 3 व्यापक स्तरों में से प्रथम पुरस्कार मिशन के प्रमुख संकेतकों पर उल्लेखनीय प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए शुरू किया गया है। शहरी स्थानीय निकायों के भीतर नगर निगमों और नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग प्रतिस्पर्धा होगी। इन पुरस्कारों के तहत सर्वाधिक सुरुचिपूर्ण एवं अभिनव ढंग से अपने-अपने मकानों के निर्माण के लिए ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ घटक के तहत प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के चयनित लाभार्थियों की सराहना करने के साथ-साथ उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। इसके अलावा,विशेष श्रेणी के कुछ पुरस्कारों की भी शुरुआत की गई है। ये पुरस्कार निर्माण, समुदाय को जुटाने, झुग्गियों के पुनर्विकास, नीतिगत पहलों, परियोजनाओं की निगरानी इत्यादि में अभिनव प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की सराहना करने के तौर पर प्रदान किये जाएंगे।
पीएमएवाई (यू) पुरस्कारों के आकलन के लिए राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग पर व्यापक असर डालने वाले प्रमुख कारकों में विभिन्न पैमानों पर उनकी मासिक वृद्धिशील प्रगति भी शामिल है। इसे जनवरी-मई, 2019 की अवधि के दौरान अपेक्षाकृत अधिक भारांक (वेटेज) दिया जाएगा। धीमी गति से प्रगति करने वाले राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्रदान करने के लिए भी विशेष रूप से इस प्रावधान को शामिल किया गया है, जिससे उन्हें पुरस्कार प्राप्त करने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। हर महीने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग सार्वजनिक की जाएगी, ताकि हितधारकों के बीच प्रतिस्पर्धी माहौल बन सके। इन पुरस्कारों का उद्देश्य राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करना और मिशन की अवधि में ही लाखों लोगों के लिए मकान के सपने को साकार करना है। इन विजेताओं को नई दिल्ली में आयोजित किये जाने वाले विशेष राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान पुरस्कृत किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन संभवत: जून, 2019 में किया जाएगा।
जुलाई, 2018 में शहरी मिशनों की तीसरी वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान पीएमएवाई (यू) के सीएलएसएस घटक के तहत उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए प्राथमिक ऋणप्रदाता संस्थानों, बैंकों और आवास वित्त निगमों को पुरस्कार अथवा दूसरे स्तर के पुरस्कार पहले ही प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किये जा चुके हैं। पीएमएवाई (यू) मिशन ने शहरी क्षेत्रों में लगभग एक करोड़ मकानों की मांग के सापेक्ष 73 लाख मकानों को मंजूरी देने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। इनमें से लगभग 39 लाख मकान निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं और तकरीबन 15 लाख मकानों का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है।
