देहरादूनः पुलिस विभाग के तहत आर्थिक अपराध शाखा (इकोनोमिक आफेंसेज विंग) की स्थापना की जाएगी। इसमें मुख्यतः बेनामी सम्पत्तियों व भूमि संबंधी अपराधों पर फोकस किया जाएगा। गुरूवार को बीजापुर हाउस में पुलिस विभाग के आला अधिकारियों के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य के कुछ क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। नेपाल व उत्तरप्रदेश से लगे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय होना चाहिए। इसके लिए पुलिस विभाग को प्रो.एक्टीव होना होगा। किसी के दबाव में आए बिना निष्पक्ष कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। भूमि संबंधी अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि के संबंध में हुए अपराधों का जल्द खुलासा किया जाए और अपराधियों को शिकंजे में लाया जाए। बेनामी सम्पत्तियों का खुलासा किया जाए। इसके लिए पुलिस को भी सक्रिय होना होगा। केवल शिकायत के आधार पर ही नही बल्कि प्रो.एक्टीव होकर भी अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि साम्प्रदायिक सद्भाव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों पर भी विशेष नजर रखी जाए। जो भी तत्व उत्तराखण्ड का माहौल बिगाडने का प्रयास करें उन पर सख्त कार्यवाही की जाए। आपसी सद्भाव की परम्परा कायम रखने के लिए स्थानीय प्रबुद्धजनों व जनप्रतिनिधियों का सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंटेलीजेंस काॅरडिनेशन को बढ़ाया जाए। विजिलेंस को भी अधिक सक्रिय करना होगा। पुलिस विभाग को अधिक सक्षम बनाने के लिए संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी।
