नई दिल्ली: आकांक्षी जिला कार्यक्रम में सहयोग के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन के बीच आज एक आशय वक्तव्य (एसओआई) पर हस्ताक्षर किए गए। इस एसओआई पर नीति आयोग के अपर सचिव श्री यदुवेन्द्र माथुर और ल्यूपिन फाउंडेशन के कार्यकारी निदेश श्री सीताराम गुप्ता ने हस्ताक्षर किए।
इस कार्यक्रम के लिए नीति आयोग और ल्यूपिन फाउंडेशन भारत के आकांक्षी जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण, वित्तीय समावेश एवं कौशल विकास, कृषि एवं जल संसाधन और बुनियादी ढांचे से जुड़े संकेतकों को बेहतर करने के लिए आपस में सहयोग कर रहे हैं।
एसओआई के अनुसार नीति आयोग के साथ मिलकर ल्यूपिन फाउंडेशन तीन राज्यों यथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में सहयोग के प्रथम चरण के तहत इन राज्यों के तीन जिलों में आर्थिक मजबूती, तकनीकी लाभप्रदता और नैतिक नेतृत्व विकसित करने के लिए एक आदर्श रूपरेखा (टेम्प्लेट) के सृजन को सुविधाजनक बनाएगी।
नीति आयोग के साथ इस सहयोग के प्रथम चरण में राजस्थान के धोलपुर, महाराष्ट्र के नंदुरबार और मध्य प्रदेश के विदिशा जिलों पर फोकस किया जाएगा और इसके तहत विभिन्न पहलों एवं कदमों को एकीकृत करते हुए एक व्यापक जिला स्तरीय कार्य योजना विकसित करने में मदद मिलेगी।
ल्यूपिन फाउंडेशन मॉडल राज्यों में एकीकृत विकास नीति सुनिश्चित करने के तीन मुख्य स्तम्भों यथा सामाजिक विकास, आर्थिक सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचागत विकास की दिशा में काम करेगी। सामाजिक विकास में स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी पहलें शामिल होंगी, जबकि आर्थिक सशक्तिकरण के तहत कृषि, पशुपालन एवं कौशल वृद्धि के क्षेत्र में उठाए गए कदमों पर फोकस किया जाएगा। बुनियादी ढांचागत विकास के तहत ल्यूपिन आंतरिक सड़कों, स्कूल की इमारतों और जल संसाधनों के रूप में टिकाऊ बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की स्थापना करने की दिशा में अग्रसर होगी।
