देहरादून: प्रधानममंत्री नरेन्द्र मोदी ने मासिक प्रगति(प्रो. एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन) में देश के सभी मुख्य सचिवों से आधार के नामांकन और दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा की।
गुरूवार को वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक में उत्तराखंड के मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने प्रगति की जानकारी दी। बताया कि वयस्क आबादी का 100 प्रतिशत आधार कार्ड बन गया है। शून्य से 05 वर्ष और 05 वर्ष से 18 वर्ष तक आयु वर्ग के लोगों के आधार नामांकन के लिए स्कूलों, आंगनबाड़ी केन्द्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से आधार को लिंक करने के लिए लगातार अनुश्रवण कर रही है। इससे मनरेगा के सीडिंग का प्रतिशत 7 से बढ़कर 77, एनएसएपी का 2.2 से बढ़कर 17 प्रतिशत, पीडीएस का 6.86 से बढ़कर 14 प्रतिशत, छात्रवृत्ति का 32 से बढ़कर 34 प्रतिशत और पीएमजेडीवाई का 32 से बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। इस कार्य में तेजी लाने के लिए ग्राम्य विकास, खाद्य, समाज कल्याण और शिक्षा विभाग को नामांकन एजेंसी नामित किया गया है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण के लिय चलाये जा रहे सुगम्य भारत अभियान के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि देहरादून के 100 भवनों में से 26 भवनों का सुगम आडिट करा लिया गया है। इन भवनों को दिव्यांगजनों के लिये सुगम बनाना है। सुगम आडिट की रिपोर्ट संबंधित विभाग को सुझाव के अनुसार प्रस्ताव बनाने के लिए भेज दिया गया है। मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को यह भी बताया कि 47 विभागों, 9 निदेशालयों, 29 संगठनों/परिषदों और राजीव नवोदय विद्यालयों के वेबसाइट की सूची भारत सरकार को भेजी जा चुकी है। इन वेबसाइटों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाना है। जरूरत के मुताबिक ब्रेल और बड़े अक्षरों की किताबें दी जा रही है।
बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास मनीषा पवांर, सचिव आईटी दीपक कुमार, अपर सचिव समाज कल्याण मनोज चंद्रन उपस्थित थे।
