देहरादून: बीजापुर हाउस में मुख्यमंत्री हरीश रावत की अध्यक्षता में ब्लाॅक प्रमुख संगठन की विभिन्न मांगों के संबंध में बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री रावत ने 35 लाख रूपए की क्षेत्र पंचायत विकास निधि राज्य के संसाधनों के अनुसार एकमुश्त या दो किश्तों में जारी करने के निर्देश दिए। ब्लाॅक प्रमुखों को मानदेय के लिए प्रस्ताव बनाया जाए। वार्षिक प्रविष्टि का अधिकार प्रदान करने के लिए पुरानी व्यवस्था का अध्ययन कर लिया जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए। ब्लाॅक प्रमुखों को सचिवालय-पास व राज्य अतिथि गृहों में रूकने की सुविधा अविलम्ब प्रदान की जाए। ‘मेरा गांव मेरी सड़क’ योजना में प्रति किमी स्वीकृत बजट की राशि को संशोधित करते हुए व्यावहारिक बनाया जाए। डीपीसी में ब्लाॅक प्रमुखों को रोटेशन के आधार पर आमंत्रित सदस्यों के तौर बुलाए जाने की व्यवस्था की जाए।