नई दिल्ली: आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय ने छह राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में 308 परियोजनाओं में 3,782 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 8,692 करोड़ रुपये के निवेश के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी के तहत शहरी निर्धनों के लाभ के लिए 3,18,900 से अधिक किफायती घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। यह मंजूरी 35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की आज यहां आयोजित बैठक में दी गई।
महाराष्ट्र को 2,723 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 5,728 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 2,48,360 घरों की स्वीकृति दी गई है। राजस्थान को 470 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,243 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 31,304 घरों की स्वीकृति दी गई है। तमिलनाडु को 353 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,115 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 23,564 किफायती घरों की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ को 208 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 533 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 13,889 घरों की स्वीकृति दी गई है।
35वीं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की आज (25 जून, 2018) यहां आयोजित बैठक में दिये गये अनुमोदनों के विवरण से संबंधित सारणी निम्नलिखित है :-
