प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न अधिकार प्राप्त समूहों के कामकाज की समीक्षा के लिए आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता की।
आर्थिक और कल्याण उपायों पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री के सामने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार जैसे कदमों को लेकर एक प्रस्तुति दी। इसके अलावा इस पर भी चर्चा की गई कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल के चलते सहज रूप से वहनीयता ने अधिक लोगों को लाभान्वित करने में मदद की है। वहीं अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों के लिए बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गरीबों को बिना किसी व्यवधानों के मुफ्त अनाज मिल सके, यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ घनिष्ठ समन्वय के साथ काम करना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि लंबित बीमा दावों के निपटान में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जिससे मृतक के आश्रित समय पर इसके लाभ उठा सकें।
वहीं आपूर्ति श्रृंखला और साजो-सामान प्रबंधन की सुविधा पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने महामारी को रोकने के लिए किए जाने वाले उपायों से संबंधित विभिन्न सलाहों पर एक प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को वस्तुओं की निरंतर आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए समग्र रूप से योजना बनाने का निर्देश दिया, जिससे आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से बचा जा सके।
निजी क्षेत्र, एनजीओ एवं अंतरराष्ट्रीय संगठनों के समन्वय पर गठित अधिकार प्राप्त समूह ने प्रधानमंत्री को विस्तार से बताया कि कैसे सरकार निजी क्षेत्र, एनजीओ और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय भागीदारी में काम कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को इस पर काम करने के लिए कहा कि कैसे नागरिक समाज के स्वयंसेवकों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे उन्हें गैर-विशेषज्ञतापूर्ण कार्यों में शामिल करके स्वास्थ्य क्षेत्र पर दबाव को कम किया जा सके। इसके अलावा इस बात की भी चर्चा की गई कि मरीजों, उनके आश्रितों एवं स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के बीच संवाद को स्थापित करने और बनाए रखने में एनजीओ मदद कर सकता है। वहीं पूर्व सेवाकर्मियों को होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के साथ संवाद करने को लेकर कॉल सेंटर को संभालने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
