नई दिल्ली: प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक में उद्घाटन टिपण्णियां कीं।
प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों एवं अन्य शिष्टमंडलों का स्वागत करते हुए दुहराया कि शासी परिषद एक ऐसा मंच है जो ‘ऐतिहासिक बदलाव‘ ला सकता है। उन्होंने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी जो वर्तमान में देश के विभिन्न भागों को प्रभावित कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि शासी परिषद ने सहकारिता, प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना के साथ ‘टीम इंडिया‘ के रूप में अभिशासन के जटिल मुद्वों का समाधान किया है। उन्होंने जीएसटी के सुगम आरंभ एवं क्रियान्वयन को इसका एक प्रमुख उदाहरण बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लेनदेन एवं कौशल विकास जैसे मुद्वों पर उप-समूहों एवं समितियों के जरिये नीति निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इन उप-समूहों की सिफारिशों को केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा सम्मिलित किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 की चौथी तिमाही में 7.7 प्रतिशत की स्वस्थ दर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि अब चुनौती इस विकास दर को दो अंकों में ले जाने की है जिसके लिए कई और महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने होंगे। उन्होंने कहा कि 2022 तक नए भारत का विजन अब हमारे देश के लोगों का एक संकल्प है। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने, आकांक्षापूर्ण जिलों का विकास, आयुष्मान भारत, मिशन इंद्रधनुष, पोषण मिशन एवं महात्मा गांधी की 150 जयंती के समारोहों सहित आज की कार्यसूची के मुद्वों का उल्लेख किया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत 1.5 लाख स्वास्थ्य एवं कल्याण कंेद्रों का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 10 करोड़ परिवारों को प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख रुपये के बराबर का हेल्थ ऐश्योरंस उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुद्रा योजना, जन धन योजना एवं स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं बेहतर वित्तीय समावेश में सहायता कर रही हैं। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर आर्थिक असंतुलनों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि मानव विकास के सभी पहलुओं एवं मानकों पर ध्यान दिए जाने एवं 115 आकांक्षापूर्ण जिलों में बेहतरी लाई जाने की आवश्यकता है।
श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए एक नए मॉडल के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी तक आकांक्षापूर्ण जिलों के 45,000 गांवों में इसे विस्तारित किया गया है। उन्होंने कहा कि सात महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं: उज्जवला, सौभाग्या, उजाला, जन धन, जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना एवं मिशन इंद्रधनुष में सार्वभौमिक कवरेज का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य लगभग 17,000 गांवों में अभी हाल में हासिल किया गया है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में क्षमताओं, सामर्थ्यों एवं संसाधनों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि चालू वित वर्ष के दौरान, राज्यों को केंद्र से 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्राप्त हो रहे हैं, जो पिछली सरकार के अंतिम वर्ष की तुलना में लगभग 6 लाख करोड़ रुपये की बढ़ोतरी प्रदर्शित करता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज यहां एकत्रित समूह भारत के लोगों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने कहा कि यहां एकत्रित लोगों की भी यह जिम्मेदारी है कि वे उनकी उम्मीदों को पूरी करने का हरसंभव प्रयास करें।
इससे पूर्व, नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री राजीव कुमार द्वारा मुख्यमंत्रियों एवं अन्य शिष्टमंडलों का स्वागत किया गया। विचार विमर्शों का सभापतित्व गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया।
नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक में प्रधानमंत्री की समापन टिपण्णियां
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक में समापन टिपण्णियां कीं।
प्रधानमंत्री ने रचनात्मक विचार विमर्श एवं विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करते हुए उपस्थित समूह को आश्वस्त किया कि निर्णय-निर्माण करते समय इन सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने नीति आयोग से कहा कि वह तीन महीनों के भीतर सुझाए गए कार्रवाई योग्य बिन्दुओं पर राज्यों के साथ अनुवर्ती कदम उठाए।
उन्होंने कहा कि नीति आयोग द्वारा चिन्हित 115 आकांक्षापूर्ण जिलों की तर्ज पर, राज्य आकांक्षापूर्ण ब्लॉक के रूप में राज्य के कुल ब्लॉक के 20 प्रतिशत को चिन्हित करने के लिए अपने खुद के मानकों को निर्धारित कर सकते हैं।
मुख्यमंत्रियों द्वारा उठाए गए पर्यावरण के मुद्वे पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों से उनके सरकारी भवनों, कार्यालय निवासों एवं स्ट्रीटलाइटों में एलईडी बल्ब का उपयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने सुझाव दिया कि इसे एक निश्चित समयसीमा के भीतर कार्यान्वित किया जा सकता है।
उन्होंने विभिन्न मुख्यमंत्रियों द्वारा जल संरक्षण, कृषि, मनरेगा आदि मसलों पर दिए गए कई अन्य सुझावों की सराहना की।
उन्होंने मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से बुवाई-पूर्व एवं कटाई-उपरांत, दोनों ही चरणों समेत ‘कृषि एवं मनरेगा‘ के दो विषयों के प्रति एक समन्वित नीतिगत दृष्टिकोण पर अनुशंसाएं करने के लिए एक साथ मिल कर कार्य करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि ‘पंक्ति में अंतिम स्थान पर खड़े लोगों‘ की पहचान करना अहम है जिससे कि अभिशासन के लाभ उन तक पहुंच सकें। इसी प्रकार, सामाजिक न्याय भी एक महत्वपूर्ण अभिशासन लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इन नेक कामों के लिए घनिष्ठ समन्वयन एवं सतत निगरानी की आवश्यकता है।
उन्होंने 15 अगस्त, 2018 तक 115 आकांक्षापूर्ण जिलों के 45,000 अतिरिक्त गांवों तक सात प्रमुख योजनाओं का सार्वभौमिक कवरेज उपलब्ध कराने के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दुहराई।
केंद्र सरकार के सबका साथ सबका विकास के दिशानिर्देशकारी सिद्धांत की व्याख्या करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाएं अब केवल खास लोगों, या विशेष क्षेत्रों तक सीमित नहीं रह गई हैं और वे संतुलित तरीके से, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी गांवों तक अब बिजली पहुंच चुकी हैं और सौभाग्या योजना के तहत अब 4 करोड़ घरों तक बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्वच्छता कवरेज चार वर्षों में लगभग 85 प्रतिशत तक पहुंच चुका है जो 40 प्रतिशत से भी कम था। उन्होंनें कहा कि जन धन योजना के कार्यान्वयन के बाद देश की पूरी आबादी बैंकिंग प्रणाली से जुड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि, इसी प्रकार उज्जवला योजना कूकिंग गैस की सुविधा उपलब्ध करा रही है, मिशन इंद्रधनुष सार्वभौमिक टीकाकरण की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 2022 तक सभी के लिए आवास उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों से गरीबों के कल्याण के लिए योजनाओं के 100 प्रतिशत कार्यान्वयन के इस लक्ष्य की दिशा में अपने प्रयासों के द्वारा योगदान देने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि इन कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन से लोगों के जीवन में व्यवहारगत बदलाव भी आ रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने यूरिया का नीम लेपन, उज्जवला योजना, जन धन खातों और रूपे डेबिट कार्डों का उल्लेख किया। उन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार ये योजनाएं लोगों के जीवन में सुधार ला रही हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। पिछले चार वर्षों के दौरान, 7.70 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। उन्होंने वहां उपस्थित सभी व्यक्तियों से महात्मा गांधी की 150 जयंती, 2 अक्टूबर, 2019 तक 100 प्रतिशत स्वच्छता कवरेज की दिशा में काम करने की अपील की।
प्रधानमंत्री ने युद्ध स्तर पर जल संरक्षण एवं जल प्रबंधन की दिशा में प्रयास करने की अपील की।
अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व को उम्मीद है कि भारत जल्द ही पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। उन्होंने राज्यों को प्रेरित किया कि वे परिणाम आधारित आवंटनों एवं व्यय सुधार को प्रोत्साहित करने के लिए वित आयोग को नए-नए विचार दें।
उन्होंने प्रसन्नता जताई की कि राज्य अब निवेशक सम्मेलनों का आयोजन कर रहे हैं। उन्होंने परामर्श दिया कि राज्यों को निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने राज्यों को ‘व्यवसाय करने की सुगमता‘ को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि नीति आयोग को व्यवसाय करने की सुगमता को और बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों के साथ एक बैठक आयोजित करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी के लिए आज ‘जीने की सुगमता‘ भी आवश्यक है और राज्यों को इस संबंध में अब पहल करनी चाहिए।
कृषि पर, प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में इस क्षेत्र में कॉरपोरेट निवेश बहुत निम्न है। उन्होंने कहा कि राज्यों को एक नीतियां बनानी चाहिए जो वेयरहाउसिंग, परिवहन, मूल्य संवर्द्धन एवं खाद्य प्रसंस्करण आदि जैसे क्षेत्रों में कॉरपोरेट निवेश को बढ़ावा दे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन खनन ब्लॉकों की सफलतापूर्वक बोली लगाई चुकी है, उनमें जल्द से जल्द उत्पादन आरंभ करना चाहिए। उन्होंने राज्यों से इस दिशा में कदम उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिला खनिज फाउंडेशन व्यापक तरीके से गरीबों एवं जनजातीय लोगों की सहायता करेगा।
प्रधानमंत्री ने वित्तीय बचत एवं उससे संसाधनों के बेहतर उपयोग जैसे विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए लोकसभा एवं विधानसभा के लिए एक ही साथ चुनाव कराए जाने पर व्यापक परिचर्चा करने एवं सलाहों मशविरों की अपील की।
