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प्रमुख सचिव गृह ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग कर पुलिस विभाग के कार्यो मे गतिशीलता लाने के निर्देश दिये

उत्तर प्रदेश
लखनऊः प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा ने पुलिस थानों मे सुचारू विद्युत व्यवस्था हेतु सोलर फोटो वाल्टिक पॉवर बैकअप सिस्टम लगाने हेतु सुदूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों, नक्सल प्रभावित इलाकों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों मे स्थित थानों को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने के निर्देश दिये है।

उन्होने इस संबंध मे पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देते हुये कहा है कि तीन माह के भीतर इन सभी को स्थापित कर क्रियाशील किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा प्रथम चरण में प्रदेश के 250 थानों मे सोलर फोटो वाल्टिक पॉवर बैकअप सिस्टम लगाया जाना है।

कमाण्ड सेंटर एनेक्सी मे आज प्रमुख सचिव गृह श्री देबाशीष पण्डा, गृह सचिव श्री कमल सक्सेना सहित गृह विभाग के अन्य अधिकारियों एवं पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद के अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कान्फ्रंेसिंग के दौरान उक्त निर्देश प्रमुख सचिव गृह द्वारा प्रदान किये गये है।
प्रमुख सचिव गृह ने यह भी कहा है कि पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) के निर्माण के संबंध मे आवश्यक औपचारिकताओं को यथाशीघ्र पूर्ण करते हुये आगामी 1 जून से भवन निर्माण की कार्यवाही प्रत्येक दशा मे शुरू कर दी जाये। साथ ही उन्होने प्रदेश के पुराने व जीर्ण-शीर्ण थानांे के स्थान पर नये थानंे के निर्माण हेतु एक मानक डिजाइन भी तैयार कराकर आगामी 10 मई तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये है।
श्री देबाशीष पण्डा ने यह भी निर्देशित किया है कि पुलिस विभाग के लिये हुडको के ऋण से बनने वाले लगभग 5000 आवासों के निर्माण हेतु एक विस्तृत प्रस्ताव भी शासन के समक्ष आगामी 10 मई तक प्रस्तुत किया जाये। उन्होने सुझाव दिया कि इसके लिये चरणबद्ध रूप से कार्यवाही करते हुये अति आवश्यकता के स्थलो को चिन्हित कर प्रथम चरण मे 25 जनपदों को संतृप्त करने की दिशा मे कार्यवाही की जाये ताकि पुलिस कर्मियों की आवासीय समस्याओं का शीघ्रता से निदान हो सके। उन्होने शेष के लिये अगले चरण मे कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।
श्री पण्डा ने बताया कि पुलिस की गतिशीलता बढाने, रिस्पान्स टाइम मे कमी लाने तथा घटना स्थल पर तत्परता से पहुच कर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के उद्देश्य से थानों को अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु 1500 वाहन खरीदने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। उन्होने नये वाहनों की उपलब्धता शीघ्र ही थानों को कराये जाने के निर्देश दिये है। उन्होने यह भी कहा है कि यदि इसके बावजूद कुछ थाने बच जाते है तो उसका प्रस्ताव भी यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये ताकि उनको भी इसी वित्तीय वर्ष मे अतिरिक्त वाहन उपलब्ध हो सके।
लखनऊ मे निर्माणाधीन एटीएस कमाण्डों ट्रेनिंग सेंटर तथा पुलिस के निर्माणाधीन आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण मे अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रमुख सचिव गृह ने एक निश्चित समय सीमा के भीतर विभिन्न निर्माण कार्यो को पूर्ण करने के निर्देश दिये है।

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