देहरादून: 15 लाख वार्षिक आय तक के आयकर स्लैब को कम करने के प्रस्ताव से लोगों के हाथों में अधिक धन सुनिश्चित होगा, जिसके परिणामस्वरूप अधिक डिस्पोजेबल आय के कारण अधिक खर्च होने की संभावना है। आवास संरचना सुधारों की निरंतरता और किफायती आवास को बढ़ावा देनाय और नई शिक्षा नीति लाने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है। बुनियादी ढांचे के उन्नयन पर व्यय का उल्लेख किया गया है, हालांकि अधिक विशिष्ट रोडमैप को देखना अधिक अच्छा होता।
