लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत कार्यों की पारदर्शिता को बढ़ाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आधार बेस्ड पेमेन्ट सिस्टम को तेजी से लागू करते हुए, 149.79 लाख एक्टिव श्रमिकों के सापेक्ष 102.97 लाख एक्टिव श्रमिकों की आधार सीडिंग पूर्ण करा दी गयी है।
ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के अन्तर्गत वर्ष 2021-22 के लिए रोजगार सृजन के वार्षिक भौतिक लक्ष्य 2600.00 लाख मानव दिवस निर्धारित किया था, जिसके तहत 1223.54 करोड़ की धनराशि व्यय करके 582.75 लाख मानव दिवस सृजित किया जा चुका है। अब तक 30.41 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि मनरेगा योजना के तहत अनुसूचित जाति परिवार, अनुसूचित जनजाति परिवार, घुमन्तू जनजाति परिवार, महिला प्रधान वाले परिवार, एसईसीसी के अन्तर्गत चिन्हित वंचित परिवार, शारीरिक रूप से विकलांग प्रधान वाले, भूमि सुधारों के लाभार्थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के अधीन लाभार्थी, अनुसूचित जाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम-2006 के अधीन लाभार्थी और कृषि ऋण माफी और ऋण राहत स्कीम 2008 के यथा परिभाषित लाभार्थियों को चयनित किया जाता है।
इसके अतिरिक्त इन श्रेणी के लाभार्थियों के संतृप्त होने के पश्चात लघु तथा सीमान्त किसानों को भी व्यक्तिगत कार्य का लाभ दिया जा सकता है।
