लखनऊ़: कलेक्ट्रेट सभागार आजमगढ़ में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में उपमुख्यमंत्री ने अध्यक्षता करते हुये वर्ष 2018-19 हेतु प्रस्तावित परिव्यय रू0 60430 लाख का अनुमोदन कर दिया। उन्होने बताया कि वर्ष 2018-19 में केन्द्रांश एवं राज्यांश दोनों को सम्मिलित करके परिव्यय निर्धारित किया गया है तथा उपलब्ध परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत विभागों की कार्ययोजना बनायी जायेगी।
उपमुख्यमंत्री ने अनुमोदित परिव्यय कि विस्तृत जानकारी देते हुये बताया कि कृषि विभाग हेतु 28 लाख, गन्ना विभाग 26.83, लघु एवं सीमान्त कृषकों को सहायता 180, पशुपालन 105, दुग्ध विभाग 100.65, वन विभाग 215.73, ग्राम्य विकास 951.00, महात्मागांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी कार्यक्रम 14896.32, पंचायती राज 474.00, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 41, राजकीय नलकूप सिचाई 42.48, निजी लघु सिचाई 45.90, वैकल्पिक ऊर्जा 35.50, सड़क एवं पूल 2096.18, पर्यटन 220, प्राथमिक शिक्षा 3636.230, माध्यमिक शिक्षा 136.31, प्राविधिक शिक्षा 44, खेलकूद 45.79, एलोपैथिक चिकित्सा 1650.15, परिवार कल्याण 90, होमियोपैथिक शिक्षा 72, आर्युवेदिक एवं यूनानी चिकित्सा 56.04, नगरीय पेयजल सम्पूर्ति 472.50, ग्रामीण पेयजल सम्पूर्ति 2013.60, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 12700.00, आवास 15885.60, अनुसूचित जाति कल्याण 438.65, पिछड़ी जाति कल्याण योजना 348.16, अल्पसंख्यक कल्याण 103.45, अन्य श्रेणी (सामान्य) समाज कल्याण विभाग 658.80, आईटीआई 80, समाज कल्याण 1428.49, दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना 864.00, महिला कल्याण 122.04 तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन हेतु रू0 115.15 (सभी लाख रू0 में) का प्रस्तावित परिव्यय अनुमोदित किया गया है।
इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विकास के प्रति दृढ़ संकल्पित है और इस दिशा में सरकार समभाव से निरन्तर कार्य कर रही है। उन्होने हरीतिमा अभियान के सम्बन्ध में विशेष बल देते हुए कहा कि वन है तो जीवन है, इसलिये उन्होने सभी से अधिकाधिक वृक्षारोपण की अपेक्षा करते हुए कहा कि वृक्षों को लगाने के साथ-साथ हम सब जिस तरह अपने बच्चों की देखभाल व रक्षा करते है उसी तरह वृक्षांे की भी रक्षा की जाय। उन्होने प्रदेश व जनपद को हरा-भरा एवं प्रदुषण मुक्त बनाने हेतु सभी से संकल्पित होकर कार्य करने की अपील की।
श्री मौर्य ने कहा कि लुप्त नदियों का पता लगाया जाय तथा उस पर एवं तालाबों पर हुए अतिक्रमण को हटाते हुए उसमें पानी पहुचाने के लिए ड्रैनेज सिस्टम विकसित किया जाय। उन्होने यह भी कहा कि सरकार की मंशा गरीबों को उजाड़ने की नहीं बल्कि उन्हे उचित तरीके से स्थापित करने की है। उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि कोई भू माफिया सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किया है तो उसके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाय। उन्होने सौभाग्य योजना के तहत हर गरीब परिवार तक बिजली उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के कार्यो के सम्बन्ध में श्री मौर्य ने कहा कि कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय तथा कार्य धरातल पर दिखने चाहिए केवल कागज में नही और यदि ऐसा नही पाया गया तो सम्बन्धित ठेकेदार एवं अभियन्ता के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होने कहा कि अच्छी सड़क देना तथा जनता को सुगम आवागमन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शिवकान्त द्विवेदी ने उपमुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि बैठक में दिए गये सुझावों व निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
बैठक में सांसद श्रीमती नीलम सोनकर, जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती मीरा यादव, विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, सुखदेव राजभर, आजाद अरिमर्दन, आलमबदी आजमी, कल्पनाथ पासवान, नफीस अहमद, डा0 संग्राम यादव, अरूण कुमार यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधिगणों के साथ पुलिस अधीक्षक रवि शंकर छवि एवं विभिन्न विभागों के सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
