लखनऊ: उत्तर प्रदेश के वित्त, चिकित्सा शिक्षा एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट समाज के सभी वर्गों के लिए अत्यंत उत्साहजनक एवं कल्याणकारी है। इससे भारत की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। यह बजट मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने वाला, हर वर्ग का ख्याल रखने वाला, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला, सीनियर सिटिजन को राहत देने वाला है। 05 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढा़ने वाला, आत्मनिर्भर भारत बनाने तथा रोजगार के अवसर पैदा करने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की दिशा में सड़क पर 1.18 लाख करोड़, रेलवे पर 1.10 लाख करोड़, मेट्रो को 11000 करोड़ की व्यवस्था के साथ 27 शहरों में 1016 किलोमीटर मेट्रो लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है। 46000 किलोमीटर रेलवे लाइन को इलेक्ट्रिक लाइन में कन्वर्ट करने का प्रावधान किया गया है।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2020-21 में 94 हजार करोड़ का चिकित्सा का बजट था जो वर्ष 2021-22 के लिए बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपए किया गया है। चिकित्सा के बजट में गत वर्ष के सापेक्ष 135 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। बजट में कोविड टीकाकरण हेतु 35 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड लैब का निर्माण कराया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन में 1. 41 लाख करोड़ खर्च होंगे, जल जीवन मिशन में 2.87 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। कूड़ा प्रबंधन पर 1.78 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है।
वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के निर्देशन में केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा एवं सराहना करते हुए कहा कि इनोवेशन्स के लिये 50 हजार करोड़ रूपये रिसर्च फाउन्डेशन में रखे गये हैं, जिससे नई खोजों एवं रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इस बजट में 3 साल में 100 नए जिलों में गैस पाइपलाइन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 40 हजार करोड़ ग्राम विकास विभाग पर खर्च किया जाना है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 3.3 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, देश में 8500 किलोमीटर सड़क का निर्माण इस वर्ष होगा। पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। लोहा और स्टील सस्ते होने से गृह निर्माण सस्ता होगा, इससे घर बनाने वाले आमजन को राहत मिलेगी। एम.एस.एम.ई. को 15.7 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इससे जहाँँ एक ओर अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा, वहीं रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। 11000 करोड़ रुपए की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए व्यवस्था की गई है। जी.एस.टी. प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उन्होंने डिजिटल जनगणना का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस बजट से सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की भावना और मजबूत होगी।
