नई दिल्ली: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने अपने मंत्रालय के पदाधिकारियों को 15 दिन के अंदर सभी लेन देन में शत प्रतिशत कैशलेस कार्य प्रणाली अर्जित करने के लिए निर्देश दिया। मंत्रालय और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में उन्होंने आज खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा किए जा रहे सभी लेन देन में कैशलेस कार्य की समीक्षा की।
उन्हें बताया गया कि भारतीय खाद्य निगम का सारा खाद्यान्न परिचालन कैशलेस है। सारा भुगतान चेक और आरटीजी के माध्यम से किया जा रहा है। इसी प्रकार उपभोक्ता मामलों के विभाग में चालू खरीफ सीजन के दौरान ऑनलाइन भुगतान करके 703 करोड़ रूपए की दालों की खरीददारी की गई है। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी चालू वित्त वर्ष के दौरान 106.98 करोड़ का लेन देन किया है और केवल 30 हजार रूपए का लेनदेन कैश में किया है। मंत्रालय का लगभग 99 प्रतिशत लेनदेन कैशलैस किया जा रहा है। श्री पासवान ने कहा कि 15 दिन के अंदर यह कार्य शत प्रतिशत हो जाना चाहिए।
श्री पासवान ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पीओएस मशीनों में कार्ड रीडर लगाकर राशन की दुकानों में भी कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की जाए। कैशलेस लेन देन को आगे भुगतान करने के लिए सभी ठेकों के कार्यों में पूर्व शर्त बनाया जाए। श्री पासवान अगले सप्ताह स्थिति की समीक्षा करेंगे।
