देहरादून: मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मंगलवार को सुभाष रोड़ स्थित एक वैडिंग प्वाइंट में जन सुनवाई कार्यक्रम में जनता की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जनता की समस्याएं सुनी और मौके पर ही उनका निस्तारण भी किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि आम जनता की समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान किया जाय।
किसी भी व्यक्ति को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करना है।
जन सुनवाई कार्यक्रम में एम.डी.डी.ए. और नगर निगम से संबंधित शिकायते प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने मौके पर ही उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किये। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि आज एम.डी.डी.ए. और नगर निगम से संबंधित जितनी शिकायते प्राप्त हुई है, उनके निस्तारण के लिए अगले 15 दिन में दोनो विभागों की संयुक्त बैठक करायी जाय। हरिद्वार से आयी महिला लता अग्रवाल द्वारा अपनी समस्या रखी गई जिस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल डीजीपी को निर्देश दिये कि इनके प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की जाय। साथ ही एसडीएम स्तर के अधिकारी से इस प्रकरण की जांच करायी जाय। छत्रपाल, धर्मपुर निवासी ने बताया कि उनके क्षेत्र में जल भराव की काफी समस्या है, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने एम.एन.ए. को निर्देश दिये कि शीघ्र ही ऐसे क्षेत्रों में नाले की सफाई कराई जाय। मुख्यमंत्री ने एम.एन.ए.को यह भी निर्देश दिये कि 24 घंटे के अंदर नालों का सफाई कार्य शुरू हो जाना चाहिए। पटेलनगर निवासी मीरा देवी ने बताया कि उन्हें काफी समय से जाति प्रमाण पत्र नही मिल पा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि अगले एक सप्ताह में पटेलनगर में एक बहुउद्देशीय शिविर लगाया जाय। श्रीमती रंजना रावत द्वारा शिकायत की गई कि राजकीय नारी निकेनत में कार्यरत उनकी माता का निलंबित किया गया है, जिसका प्रकरण हाईकोर्ट में चल रहा है और मेरी मां का साजिश के तहत उत्पीड़न किया जा रहा है। जिस पर मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि वे स्वयं इस प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट दे। शांति देवी द्वारा बताया कि उन्हें अब तक आपदा का मुआवजा नही मिल पाया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि 7 दिन में उन्हें भुगतान कर दिया जाय।
सहसपुर निवासी यशपाल चैहान ने बताया कि उनके क्षेत्र में एकल ग्राम पेयजल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी है, किन्तु अभी तक योजनाओं के लिए धनराशि जारी नही की गई है। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही पेयजल विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि इनका आंगणन तैयार कर तत्काल धनराशि जारी की जाय। नारायण अग्रवाल ने बताया कि वे साधूराम इंटर कालेज से सेवानिवृत्त हुए है, लेकिन अभी तक पेंशन नही मिली है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिये कि इस प्रकरण पर तत्काल कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्मिक की पेंशन राशि लंबित नही रहनी चाहिए। टनकपुर से आये एक व्यक्ति ने बताया कि वे एम.डी. परिवहन निगम से मिलने आये थे, किन्तु वे नही मिल पाये। इस पर जनसुनवाई कार्यक्रम की जानकारी पर वे यहां आये है। उन्होंने बताया कि मृतक आश्रित में परिवहन निगम में अभी तक कार्यवाही शुरू नही की गई है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने प्रबंध निदेशक परिवहन निगम को दूरभाष पर निर्देश दिये कि मृतक आश्रितों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जाय। दो माह में ऐसे सभी प्रकरण निस्तारित हो जाने चाहिए। जिला पंचायत सदस्य गुलजार ने बताया कि रामपुर और शंकरपुर गांव में बाढ़ और जलभराव से आवागमन में काफी असुविधा होती है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि मौके पर जाकर तत्काल बाढ़ सुरक्षा योजना बनाये। रायपुर निवासी अदीबा ने बताया कि तरला-आमवाला क्षेत्र में उनका मकान है, उनके मकान का पुश्ता बह गया है, जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि पुश्ता तत्काल बना दिया जाय। परवेज ने बताया कि वक्फ संपत्तियों में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वक्फ बोर्ड का गठन जल्द ही किया जा रहा है। समाजसेवी मनोज रावत द्वारा बताया गया कि देहरादून में जमीन संबंधी काफी प्रकरण ऐसे है, जिन पर जांच करने की आवश्यकता है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि ऐसे जितने भी प्रकरण है, उनकी जांच करे। यदि आवश्यक हो, तो संबंधित के विरूद्ध एफआई.आर भी दर्ज की जाय। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को यह भी निर्देश दिये कि राजस्व ग्राम संबंधी जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हो, उन्हें भारत सरकार को संस्तुति हेतु भेजा जाय।
भूतपूर्व सैनिक अजय कुमार ने बताया कि उनके द्वारा भूमि खरीदी गई थी, जिसमें कुछ विवाद हो गया है, जिला स्तर पर किसी भी अधिकारी द्वारा उनकी समस्या का समाधान नही किया गया है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि इस प्रकरण की एस.डी.एम. सदर से जांच करायी जाय और अगले 7 दिन मे समस्या का समाधान करें। सुश्री अरूणा कुमार ने बताया कि वे पर्यटन विभाग में कार्यरत थी, किन्तु उन्हें बिना किसी कारण के हटा दिया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने सचिव पर्यटन को निर्देश दिये कि इस प्रकरण तत्काल कार्यवाही की जाय। साथ ही जिला पर्यटन अधिकारी देहरादून के आज जनसुनवाई कार्यक्रम में उपस्थित न होने पर स्पष्टीकरण मांगा जाय। कांग्रेस नेता आर्येन्द्र शर्मा ने सहसपुर क्षेत्र से संबंधित समस्याएं रखी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पटवारी जनता की समस्याओं को गंभरीता से नही सुनते है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये के वे स्वयं पटवारियों के दूरभाष पर काॅल कर चैक करे। साथ ही लंबे समय से एक ही स्थान पर तैनात पटवारियों को स्थानांतरित भी किया जाय। श्री शर्मा द्वारा क्षेत्र से संबंधित 17 बिन्दुओं का मांग पत्र भी दिया जिसमें मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायत कोटी से बटोली लगभग 2 कि.मी. व बटोली से थानगांव लगभग 03 कि.मी. सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। साथ ही अन्य मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। नेशविला रोड निवासी जी.डी.शर्मा ने शिकायत की कि सी.एम.ओ. कार्यालय उनके मकान पर काफी समय से किराये पर है, और विगत एक वर्ष से किराया नही दिया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य को निर्देश दिये कि एक माह में संबंधित व्यक्ति को किराया दे दिया जाय। कु. रंजीता द्वारा टौंस-फुलसानी 2. कि.मी. सड़क निर्माण की मांग की गई, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकृति प्रदान की। जनसुनवाई कार्यक्रम में लगभग 1711 लोगो द्वारा अपनी शिकायते दर्ज की गई। जिनमें से अधिकांश आर्थिक सहायता, पेंशन, रोजगार आदि से संबंधित थी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने शिविर में आये सभी लोगो की समस्याओं को सुना।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल, विधायक नवप्रभात, राजकुमार, उमेश शर्मा काउ, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी किशोर उपाध्याय, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, शूरबीर सजवाण, जिलाधिकारी रविनाथ रामन सहित जनपदीय अधिकारी उपस्थित थे।
