देहरादून: उत्तराखण्ड के ठेकेदारों को ई-टेन्डरिंग की प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। उप-ठेकेदारों (sub-contractors) को लीगल आईडेन्टीटी के लिए निगम बनाएं जायेंगे। बीजापुर हाउस में शुक्रवार देर सायं लोनिवि, सिंचाई, जल निगम, ऊर्जा आदि विभागाें के अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उक्त निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने सचिव वित्त अमित नेगी की अध्यक्षता में समिति बनाने के निर्देश दिए। यह समिति प्रोक्यूरमेंट रूल्स में बड़े निर्माण कार्यों के उपविभाजन की प्रक्रिया तय करेगी। समिति में संबंधित विभागों के मुख्य अभियंता सदस्य होंगे।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती रहती है कि बड़े ठेकेदार अपने काम को सबलेट करते है और जिनसे सबलेट पर काम करवाते है, उन्हें समय पर भुगतान नही करते है। इसलिए उप ठेकेदारों को कानूनी पहचान देनी जरूरी है।
