देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत देहरादून के स्थानीय होटल में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित “मुख्यमंत्री के साथ बातचीत“ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रयास कर रही है कि राज्य में इन्वेस्टर्स को दोस्ताना माहौल उपलब्ध करा सकें। सरकार इन्वेस्टर्स को अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। राज्य उद्योग के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहा है पर अभी इसमें और मैच्योरिटी की आवश्यकता है। सीआईआई हमेशा से राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में लीडर्स स्टेट्स की श्रेणी में शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य उद्योग के क्षेत्र में लीडर्स स्टेट की प्रमुख श्रेणी में सम्मिलित हुआ है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए 10 करोड़ तक की स्वीकृति देने के लिए जिलाधिकारियों को अनुमति दे दी है। उद्योग के लिए राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम लागू है, जो निश्चित रूप से सिंगल विंडो सिस्टम से इन्वेस्टर्स को लाभ मिलेगा। अक्टूबर माह में इन्वेस्टर्स मीट भी प्रस्तावित है, जो निश्चित रूप से इंवेस्टर्स को आकर्षित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैविक खेती के क्षेत्र में प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म नीति में परिवर्तन करते हुए यहां शूटिंग को फ्री किया है। आप बहुत से फिल्म प्रोजेक्ट्स यहां शुरू हो रहे हैं शीघ्र ही यहां दक्षिण भारत की फिल्म की शूटिंग शुरू होने जा रही है। फिल्म उद्योग को बढ़ावा मिलने से स्थानीय व्यापारियों होटल व्यवसायियों एवं कलाकारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। शूटिंग साइट्स के क्षेत्र में भी उत्तराखंड में बहुत अधिक संभावनाएं हैं, उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी अच्छे होटल्स की आवश्यकता है। अच्छे होटल्स बनाने में सीआईआई एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने सीआईआई का आह्वान करते हुए कहा कि हम सब मिलकर उत्तराखंड के विकास में सहयोग करें।
प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पवार ने कहा कि राज्य सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है।उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम को लागू किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम को सरलतम बनाया जाए। सरकार लगातार इस सिंगल विंडो सिस्टम को सरलतम बनाने के प्रयास कर रही है। राज्य सरकार द्वारा किए गए सुधारों के कारण वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 3200 करोड़ के 594 प्रपोजल्स स्वीकृत किए गए, इसके मुकाबले वित्तीय वर्ष 2018-19 के मात्र 2 माह में 2.5 हजार करोड़ 92 इन्वेस्टमेंट स्वीकृत किए हैं।
