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शहरी विकास एवं राजीव गांधी शहरी आवास योजना के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक करते हुएः प्रीतम सिंह पंवार

उत्तराखंड

देहरादून: प्रदेश के शहरी विकास, राजीव गांधी शहरी आवास योजना, पशुपालन मंत्री प्रीतम सिंह पंवार ने विधानसभा स्थित सभागार में शुक्रवार को शहरी विकास एवं राजीव गांधी शहरी आवास योजना के अधिकारियों के साथ विभाग की समीक्षा बैठक ली। शहरी विकास मंत्री श्री पंवार ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अपने शेष पिछले कार्यां का शीघ्र निस्तारण कर नई योजनाओं पर तेजी से कार्य करें।
कैबिनेट मंत्री श्री पंवार ने जेएनएनयूआरएम, बीएसयूपी, एनएलयूएम, रोजगारपकर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। प्रगति रिपोर्ट का अवलोकन करने पर कैबिनेट मंत्री श्री पंवार ने बीएसयूपी की रिपोर्ट में नगरपालिकाओं के कार्यां और बजट वितरण में असमानता होने पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इसमें पूरा बजट जारी होने के बाद भी कार्य पूर्ण ना होना लापरवाही दर्शाता है। कैबिनेट मंत्री श्री पंवार ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जो कार्य अधूरे है या जिन कायों में देरी हो रही है, इसकी रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें। उन्होंने एनएलयूएम के तहत बनाये जा रहे रैन बसोरों की प्रगति की भी समीक्षा की। कुंभ मेला क्षेत्र के कार्यां की भी समीक्षा की। हरिद्वार रूड़की विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एस.ए मुरूगेशन ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राधिकरण द्वारा यूआईपी गेस्ट हाउस, महिला स्नान घाट का विस्तारिकरण आदि के कार्य किये जा रहें है। कुछ क्षेत्रों में स्थाई पुलों का निर्माण भी किया जा रहा है। जिनके लिए बजट की समस्या उत्पन्न हो रही है। मंत्री श्री पंवार ने कहा कि लम्बित कार्यां को तेजी से निस्तारित करना विभाग की प्राथमिकता हैं और नये कार्यां की स्वीकृति व संचालन के लिये बजट की पूर्ण व्यवस्था की जायेगी। अधिकारी समय से कार्यां का डीपीआर प्रस्तुत करें।
इसके साथ ही पशुपालन विभाग के कार्यां की समीक्षा करते हुए पशुपालन मंत्री श्री पंवार ने वन पंचायतों में शैल्टर हाउस व गौ सदन निर्माण के लिये चल रही कार्यवाही की जानकारी ली। पशुपालन मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि चारगाह को विकासित किया जाये चारा प के लिए वृक्षारोपण किया जाये। पशु पालकों के लिए चलायी जा रही योजनाओं चयन समिति का पुर्नगठन किया जाये। गौ वंश संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किये गये संशोधनों में शहरी क्षेत्रों में प्शुपालकों का पंजिकरण किया जाने के निर्देश दिये।

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