लखनऊ: प्रदेश सरकार ने जनपद न्यायालय मेरठ के न्यायिक अधिकारियों के आवासीय भवनों के मरम्मत हेतु अवशेष 208.36 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है।
न्याय विभाग द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार मरम्मत कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मार्च, 2019 तक रखा गया है। शासनादेश में यह उल्लेखनीय है कि स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय इसी मद में किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि मरम्मत कार्य हेतु कुल 416.36 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसमंे से प्रथम किश्त के रुप में 208.00 लाख रुपये की धनराशि की स्वीकृति पूर्व में व्यय हेतु प्रदान की जा चुकी है। मरम्मत कार्य के लिए कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 को नामित किया गया है।
