देहरादून: बीजापुर हाउस में विधायक गंगोत्री व संसदीय सचिव विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में गौमुख से उत्तरकाशी तक निवास करने वाले 88 गांवों के जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री हरीश रावत से भेंट कर ‘‘गौमुख से उत्तरकाशी तक ईको संसेटिव जोन’’ को निरस्त करवाने के लिए राज्य सरकार के स्तर से प्रयास किए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि वे स्वयं तीन बार इस मामले को केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में ले गए हैं। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ग्रीन ट्रिब्यूनल आदि पक्ष भी हैं। हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय लोगों को नुकसान न हो। इसके लिए कुछ विकल्प भी केंद्र सरकार को प्रस्तावित कर रहे हैं। पहला, इको सेेंसिटिव जोन रखा जाता है तो सुनिश्चित किया जाए कि स्थानीय लोगों की आजीविका प्रभावित न हो। छोटी सड़के, 1-2 मेगावाट के जलविद्युत परियोजना पर रोक न हो। दूसरा विकल्प यह है कि इको सेंसिटीव जोन को विस्तृत न करके सीमित रखा जाए।
