केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने कहा, “फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र के निरंतर विकास के लिए अनुसंधान और नवाचार आवश्यक हैं। अनुसंधान आधार के विस्तार, उद्योग से जुड़ाव बनाने और बुनियादी ढांचे को तेज करने के माध्यम से हमारा ध्यान आत्मनिर्भरता मॉडल से लाभ के मॉडल की ओर स्थानांतरित होने की ओर होना चाहिए। हमारे मानव संसाधनों की विशेषज्ञता का उपयोग अन्य संस्थानों से सर्वोत्तम प्रथाओं के कार्यान्वयन के साथ किया जाना चाहिए। तभी हम राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) को उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान का केंद्र बनाने और देश में फार्मास्युटिकल नवाचार के लिए एक मौलिक आधार बनाने में सक्षम होंगे।
केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री, डॉ. मनसुख मंडाविया ने यह बात कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (एनआईएचएफडब्ल्यू) में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (एनआईपीईआर) की पहली गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान श्री रमेश बिधूड़ी, लोकसभा सदस्य, डॉ. मदिला गुरुमूर्ति, लोक सभा सदस्य, डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्य सभा सदस्य भी उपस्थित थे। डॉ. मनसुख मंडाविया ने दिशा-निर्देशों और संरचनाओं के कुशल कार्यान्वयन पर सभी से सुझाव आमंत्रित किए ताकि सभी हितधारक गुणवत्तापूर्ण विचारों के साथ सामने आ सकें जिन्हें तेजी से संचालन में लाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री डॉ. मंडाविया ने पोस्ट किए गए एक ट्वीट में, फार्मा क्षेत्र और ब्रांड एनआईपीईआर में समग्र अनुसंधान ईकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया।
डॉ. मंडाविया ने लागू किए जाने वाले आवश्यक हस्तक्षेपों पर प्रकाश डालते हुए कहा, “सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे फार्मा नवाचार, फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नए कार्यक्रम उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के माध्यम से संचालित किए जा रहे हैं। हम चिकित्सा उपकरणों और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकियों जैसे विशिष्ट प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए उद्योग को भी प्रोत्साहित करेंगे। हमें अपने एनआईपीईआर के माध्यम से प्रतिस्पर्धी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधानों के साथ आना चाहिए। यह केवल एनआईपीईआर के बीच ही नहीं बल्कि प्रासंगिक अनुसंधान संस्थानों जैसे जैव प्रौद्योगिकी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान-आईसीएमआर, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-डीआरडीओ आदि के बीच मजबूत सहयोग और परामर्श के माध्यम से ही हो सकता है। इस संबंध में, शोधकर्ताओं को साथियों के बीच औपचारिक और अनौपचारिक बातचीत करने की आवश्यकता है।”
केंद्रीय मंत्री महोदय ने संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करने के बारे में बोलते हुए, सभी प्रतिभागियों से आग्रह किया कि वे प्रौद्योगिकी की तेजी से बढ़ती दुनिया को अपनाएं और देश को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा “हमें आधुनिक समय की आवश्यकताओं और देश की आवश्यकताओं के साथ काम करना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं को स्थानीय जरूरतों में संशोधित करने के बाद अपनाया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए।
अनुसंधान एवं विकास के प्रयासों को बढ़ावा देने और उन्हें व्यावसायीकरण के लिए अधिक जोखिम देने के लिए, डॉ. मंडाविया ने “सभी हितधारकों के लिए बेहतर दृश्यता के लिए अनुसंधान भंडार का विस्तार करने” का सुझाव दिया। यह आगे शोधकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य उत्पादों की दिशा में अधिक अनुवाद संबंधी शोध तैयार करने के प्रयासों को सक्रिय करेगा। एनआईपीईआर अनुसंधान पोर्टल सभी एनआईपीईआर की अनुसंधान गतिविधियों के बारे में जानकारी का प्रसार करने और अन्य शोधकर्ताओं, विशेष रूप से उद्योग को संबंधित संगठनों के संपर्क में रहने में मदद करने के लिए एक ऐसा कदम है। उन्होंने एनआईपीईआर को युवा पीढ़ी की प्रतिभाओं का उपयोग करके, अकादमिक स्वायत्तता को बढ़ावा देने और अपने अनुसंधान लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक जीवंत वैज्ञानिक समुदाय बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
डॉ. मंडाविया ने एक अनुसंधान संग्रह का प्रदर्शन संग्रह जारी किया जो एनआईपीईआर में किए जा रहे दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और विकास का संकलन है। यह पेटेंट, प्रकाशन, बाह्य-भित्ति, उद्योग प्रायोजित परियोजनाओं के रूप में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के परिणामों की गणना करता है।
सदस्यों ने मंत्री महोदय द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और परिषद के माध्यम से उन पर काम करने का वादा किया। बैठक के दौरान अनुसंधान के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, संस्थानों की बहु-विषयक प्रकृति, नवीन शैक्षणिक कार्यक्रम जैसे औपचारिक उद्योग सहयोग, वित्तीय मजबूती और स्वतंत्रता, उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति (एनईपी) के सुझाव जैसे सुझाव लिए गए।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग की सचिव सुश्री एस अपर्णा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि “परिषद ने नीति निर्माताओं और फार्मा क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों को एक साथ लाया है जिनके अमूल्य सुझाव और अनुभव एनआईपीईआर के तरक्की और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।” एंड-टू-एंड अनुसंधान तैयार करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, उन्होंने संस्थानों को अपने मजबूत अनुसंधान क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि शोध अनुकूलन हो सके।
बैठक में डॉ. राजेश एस. गोखले, सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डॉ. राजीव बहल, सचिव, स्वास्थ्य और अनुसंधान विभाग, डॉ. गिरीश साहनी, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एनआईपीईआर मोहाली, प्रो. समित चट्टोपाध्याय, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स , एनआईपीईआर हाजीपुर, डॉ. सत्यनारायण चाव, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एनआईपीईआर हैदराबाद, डॉ. मधु दीक्षित, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, एनआईपीईआर रायबरेली, अन्य एनआईपीईआर के निदेशक, उद्योग के प्रतिनिधि, इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईडीएमए) के प्रतिनिधि, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भारतीय फार्मास्युटिकल्स उत्पादकों का संगठन (ओपीपीआई) उपस्थित थे।
