देहरादून: अपर जिलाधिकारी प्रशासन प्रतापशाह की अध्यक्षता में राजस्व विभाग की मासिक बैठक कलैक्टेªट सभागार में आयोजित की गयी।
बैठक में उन्होने सभी उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदारों को निर्देश दिये कि उनके न्यायालयों में जो लम्बित वाद हैं
उनका निराकरण निर्धारित समय-सीमा के भीतर करना सुनिश्चित करें ताकि आम जनमानस को अपनी समस्याओं एवं वादों के निस्तारण को लेकर अनावश्यक सम्बन्धित न्यायालयों के चक्कर ना काटनें पडे़। उन्होने सभी पटल सहायकों को निर्देश दिये की सभी पटल सहायक अपने पटल से सम्बन्धिक प्रकरणों का समयसीमा के भीतर निराकरण करें। उन्होने कहा कि वादों का समय सीमा के भीतरण निस्तारण न होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होने कहा कि जनपद में विभिन्न तहसीलों में राजस्व वाद में अबतक कुल 31701 वाद दायर हुए हैं जिनमें कुल 22927 वादों का निस्तारण हुआ है, जबकि विभन्न न्यायालयों 8774 वाद निस्ताण हेतु लम्बित है जो कि ठीक नही है। उन्होने निर्देश दिये है कि लम्बित वादो का निराकरण त्वरित गति से करना सुनिश्चत करें। उन्होने विभागीय कर्मचारियों पर चल रही कार्यवाही के सम्बन्ध में भी मामलों को त्वरित निस्तारित करने के निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने पाया कि जिला आबकारी अधिकारी एवं उप निबन्धक विभाग से द्वारा प्रगति आख्या उपलब्ध न कराने तथा बैठक में प्रतिभाग न करने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए उनको एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण जिलाधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। बैठक में उन्होने यह भी निर्देश दिये हैं कि विभिन्न अयोग से सम्बन्धित जो प्रकरण लम्बित हैं, ऐसे प्रकरणों को गम्भीरता से लेते हुए समय सीमा के भीतर उनका निराकरण करना सुनिश्चत करें। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि फौजदारी के जो भी प्रकरण पर बीडिग के निर्देश दिये तथा इन अभिलेखों के रख-रखाव हेतु एक कक्ष उपलब्ध कराने हेतु जिलाधिकारी सदर को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये।
बैठक में अपर जिलाधिकारी वि/रा झरना कमठान ने कहा कि समाधान पोर्टल के माध्यम से जो समस्या प्राप्त हो रही हैं तथा जो समस्याएं लम्बित है, ऐसे समस्याओं का तुरन्तु रिव्यू करते हुए निराकरण करना सुनिश्चित करें, यदि समस्याओं का निस्तारण समय सीमा से नही किये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। उन्होने यह भी निर्देश दिये कि आनलाइन प्राप्त होने वाले प्रकरणों पर भी त्वरित गति से निस्तारण किया जाय। उन्होने राजस्व वसूली के सम्बन्ध में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि राजस्व वसूली को गम्भीरत से लेते हुए वसूली करना सुनिश्चित करें, तथा 10 प्रतिशत्त संग्रह व्यय भी वसूल करें। उन्होने निर्देश दिये कि जिन कर्मचारियों की ए.सी.पी के आदेश हुए हैं उन्हे रिव्यू कर लें, तथा सम्बन्धित का सही आंकलन कर फिक्शेसन करें ताकि किसी का फिक्शेसन गलत ना हो।
