देहरादून: मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खनन विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि खनन से राजस्व के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए शासन व जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जाए। खनन पट्टों के संबंध में जिलों में आ रही समस्याओं से शासन को अवगत कराया जाए। गुरूवार को मुख्यमंत्री, सचिवालय में सीएम डैश बोर्ड में निर्धारित की-प्रोग्रेस इंडिकेटर के आधार पर खनन विभाग की समीक्षा कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन के लिए विभिन्न स्तरों पर आवश्यक औपचारिकताओं को बिना किसी विलम्ब के पूरा किया जाना चाहिए। केवल पत्राचार न करके व्यक्तिगत तौर पर फॉलोअप जरूरी है। मुख्यमंत्री स्तर पर प्रत्येक महीने और अपर मुख्य सचिव स्तर पर प्रत्येक सप्ताह समीक्षा की जाए। वन विकास निगम को खनन राजस्व के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक सक्रियता से काम करना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला खनिज न्यास (डी.एम.एफ) में प्राप्त राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्रों में वहां के लोगों के हित में किया जाना है। इस कोष में प्राप्त राशि का उपयोग आंगनबाड़ी केंद्र बनवाने, पेयजल लाईनों को सुधारने, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करने व दूरस्थ क्षेत्रों में टेली मेडिसिन की व्यवस्था में किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता हो तो विभाग के ढांचे में विशेषज्ञ रखें जाएं। पर्यावरणीय स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव भेजने में कमी नहीं रहनी चाहिए। खनन से राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को पाने के लिए खासतौर पर चार जिलों देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंहनगर व नैनीताल पर विशेष ध्यान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण पर पेनल्टी के लम्बित प्रकरणों को समयबद्धता से जल्द निस्तारित किया जाए। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेते हुए अधिरोपित राशि की वसूली सुनिश्चित की जाए। स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट ऑथोरिटी (सिआ) में प्रकरणों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को एक जगह बैठाकर औपचारिकताओं को पूरा कराया जाए।
बताया गया कि जी.आई.एस आधारित माईनिंग सर्विलांस साफ्टवेयर व आमजन शिकायत कर सकें, इसके लिए मोबाईल एप विकसित किया जा रहा है। खनिजों के परिवहन की रियल टाईम मॉनिटरिंग हेतु जीपीएस आधारित व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम भी विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार ई रवन्ना वैब एप्लीकेशन का 2.0 वर्जन निर्माणाधीन है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव श्री अमित नेगी, अपर सचिव डा. मेहरबान सिंह बिष्ट सहित खनन, वन विकास निगम, जीएमवीएन, केएमवीएन, वन विभाग के अधिकारी और वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
