लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक पैकेज के दृष्टिगत विभिन्न विभागों को उत्तर प्रदेश की कार्य योजना शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न सेक्टरांे हेतु किए गए प्राविधानों का शत-प्रतिशत लाभ राज्य और यहां की जनता के लिए सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं को तैयार करते समय प्रदेश में रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता और स्वावलम्बन पर विशेष फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर केन्द्र सरकार के विशेष आर्थिक पैकेज के दृष्टिगत विभिन्न विभागों की कार्य योजना के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उन्होंने केन्द्र सरकार के पैकेज के दृष्टिगत औद्योगिक विकास, कृषि, वित्त, राजस्व, नगर विकास, एम0एस0एम0ई0, खाद्य एवं रसद, ऊर्जा, आवास, श्रम, वन, पंचायतीराज और ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों से कार्य योजना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वे अपने सम्बन्धित विभाग पैकेज के प्राविधानों का अध्ययन करते हुए भारत सरकार से समन्वय बनाते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार का विलम्ब या शिथिलता न बरती जाए। पैकेज के तहत योजनाओं के क्रियान्वयन मंे पारदर्शिता और समयबद्धता पर ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष में विशेष आर्थिक पैकेज के सन्दर्भ में राज्य की कार्य योजना प्रदेश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों में राहत पहुंचाने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कारगर होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों, एक जनपद-एक उत्पाद योजना के माध्यम से शिल्पकारों, व्यवसायियों और कामगारों को लाभकारी रोजगार से जोड़ने का कार्य कर रही है। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसानों की आय को बढ़ाने, फूड प्रोसेसिंग, मत्स्य और पशुपालन, हर्बल खेती और मधुमक्खी पालन को भी बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। इनके लिए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत योजनाएं बनाकर लागू की जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार अर्थव्यवस्था और समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं के प्रति सजग है। उन्होंने कहा कि विशेष आर्थिक पैकेज में विभिन्न सेक्टरों के लिए की गई घोषणाओं द्वारा लाभार्थियों के राहत और कल्याण का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों को बढ़ावा देने, किसान क्रेडिट कार्ड से सभी शेष किसानों को आच्छादित करने का कार्य किया जाए। प्रवासी श्रमिकों और कामगारों, स्ट्रीट वेण्डरों, प्रवासी शहरी गरीबों, छोटे व्यापारियों, स्वरोजगार करने वाले लोगों और आवास सेक्टर के समक्ष उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने में विशेष आर्थिक पैकेज से मदद मिलेगी। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम से कमजोर वर्गों की आवास समस्या का समाधान होगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। प्रवासी श्रमिकों को भी उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए खाद्यान्न मुहैया कराया जाए। उन्होंने गंगा जी के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवाह क्षेत्र को छोड़कर फलदार वृक्षों के रोपण तथा हर्बल खेती को प्रोत्साहित करने की भी योजनाएं शीघ्र प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना, कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही, वन मंत्री श्री दारा सिंह चैहान, श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा, ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह), एम0एस0एम0ई0 मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह, पंचायती राज मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह चैधरी, मुख्य सचिव श्री आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त श्री आलोक टण्डन, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री एस0पी0 गोयल, सचिव मुख्यमंत्री श्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
