प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए: सीएम

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कोविड-19 से बचाव एवं उपचार की व्यवस्था को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि संक्रमण को नियंत्रित करने में ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ की नीति कारगर सिद्ध हो रही है। प्रदेश में कोविड-19 का संक्रमण पूरी तरह नियंत्रण में है। किन्तु कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसके दृष्टिगत संक्रमण से बचाव के लिए पूरी सतर्कता एवं सावधानी बरती जाए।
मुख्यमंत्री जी आज यहां लोक भवन में आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 90 नये मामले प्रकाश में आये हैं। इसी अवधि में 162 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार कर डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में कोरोना संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 1,697 है। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.6 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत दिवस प्रदेश में 02 लाख 62 हजार 568 कोरोना टेस्ट किये गये। प्रदेश में अब तक 06 करोड़ 01 लाख 01 हजार 58 कोरोना टेस्ट हो चुके हैं, जो देश के किसी भी राज्य में सम्पन्न सर्वाधिक कोरोना टेस्ट हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रतिदिन पर्याप्त संख्या में कोरोना टेस्ट सम्पन्न किये जाने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत दिनों के0जी0एम0यू0, लखनऊ में 109 सैम्पल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गये थे। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के अनुसार 107 सैम्पल में कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएण्ट तथा 02 सैम्पल में कप्पा वैरिएण्ट पाये गये। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस एवं इसके म्यूटेशन के सम्बन्ध में व्यापक अध्ययन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में कोविड-19 की जीनोम सीक्वेंसिंग की व्यवस्था को निरन्तर सुदृढ़ किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य सुचारु, व्यवस्थित एवं निर्बाध ढंग से जारी रखा जाए। वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास किये जाएं। वैक्सीनेशन की कार्यवाही को सुगमता से संचालित करने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उत्तर प्रदेश देश में कोरोना वैक्सीन की सर्वाधिक डोज एडमिनिस्टर करने वाला राज्य बन गया है। विगत दिवस तक राज्य में कोरोना वैक्सीन के 03 करोड़ 60 लाख 81 हजार 758 डोज एडमिनिस्टर किये जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि कोरोना संक्रमण के सम्बन्ध में विशेषज्ञों के भविष्य के आकलनों के दृष्टिगत व्यापक पैमाने पर ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। वर्तमान में राज्य में 536 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इनमें से 146 ऑक्सीजन प्लाण्ट क्रियाशील भी हो गये हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की कार्यवाही की सतत निगरानी किये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि ऑक्सीजन प्लाण्टों की स्थापना का कार्य यथाशीघ्र किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार की अपराध के सम्बन्ध में जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून-व्यवस्था को भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा पूरी संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा कि ब्लॉक प्रमुख की निर्वाचन प्रक्रिया शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाये जाएं।
मुख्यमंत्री जी ने गोरखपुर में सैनिक स्कूल, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल एवं पी0ए0सी0 की नवीन बटालियन एवं जनपद लखनऊ में सैनिक स्कूल में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ0 सम्पूर्णानन्द की प्रतिमा की स्थापना की प्रगति के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए इन कार्यां को तेजी से आगे बढ़ाये जाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ लागू की गयी है। कोरोना के कारण निराश्रित हुई महिलाओं के लिए इस योजना की तर्ज पर विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि योजना के तहत इन महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किये जाने के साथ ही, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, आशा वर्कर आदि विभिन्न सेवाओं में वरीयता के आधार पर समायोजन के सम्बन्ध में भी विचार किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (एस0डी0जी0) के सम्बन्ध में विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष 2019 में विधान मण्डल का विशेष सत्र आहूत किया गया था। प्रदेश में एस0डी0जी0 की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विभाग एस0डी0जी0 के सम्बन्ध में प्रगति के आंकड़ों को समयबद्ध ढंग से अद्यतन करते रहें, जिससे सही आंकड़ों के आधार पर प्रदेश की रैंकिंग बेहतर हो सके।