लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ‘ट्रेस, टेस्ट एण्ड ट्रीट’ पॉलिसी को प्रभावी ढंग से जारी रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि कोविड संक्रमण कम हुआ है, किन्तु अभी समाप्त नहीं हुआ। इसलिए थोड़ी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को निरन्तर जागरूक किये जाने पर बल दिया। उन्होंने कोविड वैक्सीनेशन की कार्यवाही को और गति देने के भी निर्देश दिये हैं।
मुख्यमंत्री जी आज यहां अपने सरकारी आवास पर आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि विगत 24 घण्टों में प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 310 नए मामले प्रकाश में आए हैं। इसी अवधि में 927 संक्रमित व्यक्तियों का सफल उपचार करके डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या 6,496 है। पिछले 24 घण्टों में 2,86,396 कोविड टेस्ट किये गये हैं। इसमें संक्रमण की पॉजिटिविटी दर मात्र 0.1 प्रतिशत रही। राज्य में अब तक कुल 05 करोड़, 41 लाख, 45 हजार 947 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की रिकवरी दर 98.3 प्रतिशत है।
मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि बाजारों आदि सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ एकत्र न होने पाए। इसके लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आवागमन को सुचारु बनाये रखने तथा तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए व्यापक रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम का प्रयोग किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बाहर निकलने वाले लोग अनिवार्य रूप से मास्क का प्रयोग एवं दो-गज की दूरी के नियम का पालन करें। उन्होंने कहा कि कोरोना टेस्टिंग की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चलती रहनी चाहिए। संक्रमण को प्रभावी ढंग से नियंत्रित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि निगरानी समितियों द्वारा लक्षण युक्त तथा संदिग्ध संक्रमित व्यक्तियों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। बच्चों को निःशुल्क दवाई किट उपलब्ध कराने का विशेष अभियान प्रारम्भ हो गया है। ब्लैक फंगस के मरीजों को भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई दवाओं के अतिरिक्त, विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार वैकल्पिक दवा भी उपलब्ध करायी जा रही है।
सामुदायिक, प्राथमिक एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों तथा हेल्थ एवं वेलनेस सेण्टर के सुदृढ़ीकरण कार्य की प्रगति की जानकारी प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य की गति को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एक अधिकारी नामित कर इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि नगर निकायों में स्थित सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य नगर विकास विभाग द्वारा कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्वास्थ्य केन्द्रों के सम्पर्क मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य ग्राम्य विकास विभाग और पंचायती राज विभाग द्वारा कराया जाए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उनके निर्देशानुसार कोविड-19 की उपचार व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पतालों में कोविड बेड की संख्या में बढ़ोत्तरी की कार्यवाही निरन्तर चल रही है। बेड की संख्या में वृद्धि के साथ ही आवश्यकतानुसार मानव संसाधन में भी बढ़ोत्तरी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार पीडियाट्रिक आई0सी0यू0 (पीकू) तथा नियोनेटल आई0सी0यू0 (नीकू) का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। इसकी नियमित समीक्षा भी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की कार्यवाही को गति देने के लिए गम्भीर प्रयास किए जाएं। इसके लिए निर्माण कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। प्रदेश में ऑक्सीजन की डिमाण्ड सामान्य हो गई है। विगत 24 घण्टों में राज्य में 302 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों तथा रीफिलर्स के पास पर्याप्त बैकअप के साथ ऑक्सीजन उपलब्ध है। प्रदेश में 09 और ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार राज्य में कार्यशील निर्माणाधीन एवं स्वीकृत कुल ऑक्सीजन संयंत्रों की संख्या बढ़कर 436 हो गई है। वर्तमान में इनमें से 99 ऑक्सीजन संयंत्र कार्यशील अवस्था में हैं। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना की कार्यवाही की नियमित समीक्षा की जा रही है।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश के अधिक से अधिक लोगों के कोरोना वैक्सीनेशन के लिए योजनाबद्ध एवं प्रभावी ढंग से कार्यवाही की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन पर विशेष ध्यान दिया जाए। ग्रामीण जनता को कोरोना वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता अभियान संचालित किया जाए। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में व्यापक रूप से पोस्टर आदि के माध्यम से कोरोना वैक्सीनेशन की जानकारी दी जाए। पोस्टर में कोरोना वैक्सीन ले चुके ऐसे लोगों की फोटो भी लगाई जाए जो ग्रामवासियों के लिए प्रेरक हों।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में कोरोना वैक्सीनेशन के सम्बन्ध में व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। वैक्सीनेशन का कार्य व्यवस्थित एवं सुचारु ढंग से सम्पन्न कराने लिए बड़ी संख्या में वैक्सीनेटर्स का प्रशिक्षण कराया गया है। मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश से पढ़ाई, नौकरी अथवा खेल प्रतियोगिताओं के लिए विदेश जाने वाले लोगों के वैक्सीनेशन के लिए सभी जिला अस्पतालों में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि उनके निर्देशानुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत प्रोक्योरमेण्ट कार्य को 22 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना के अन्तर्गत अब तक 12 लाख 65 हजार से अधिक किसानों से
55.34 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की जा चुकी है। यह एक रिकॉर्ड है। किसानों को नियमानुसार निर्धारित समय-सीमा में उनकी उपज के मूल्य का भुगतान कराया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत किसानों को अब तक 8,960 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का भुगतान कराया जा चुका है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की कार्यवाही को 17 जून, 2021 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि राज्य सरकार की निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना के तहत 20 जून, 2021 से पात्र व्यक्तियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बरसात का मौसम प्रारम्भ हो गया है। जल जमाव एवं बाढ़ की स्थितियों से बचाव के लिए प्रभावी प्रयास सुनिश्चित किए जाएं। बाढ़ की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए अभी से पर्याप्त संख्या में बाढ़ राहत पैकेट तैयार कर लिये जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि आपदा से पीड़ित लोगों को
24 घण्टे के अन्दर अनुमन्य आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए। सहायता राशि का वितरण स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से कराया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि ऐसे निराश्रित बच्चों, जिनके माता-पिता अथवा विधिक अभिभावक का निधन कोरोना संक्रमण के कारण हो गया है, उनके पालन पोषण व शिक्षा-दीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ लागू की गई है। उन्होंने निर्देशित किया कि योजनान्तर्गत पात्रता के लिए आय सीमा को 02 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 03 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया जाए। यदि बच्चे की माता जीवित हैं, तो उन्हें पात्रता के आधार पर निराश्रित महिला पेंशन एवं अन्य योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।
मुख्यमंत्री जी ने कहा कि डी0एल0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्ववत रखा जाए। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (यू0पी0टी0ई0टी0) के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता प्रदान की जाए। जनपद गाजीपुर में नदी से बचाई गई नवजात बालिका के पालन-पोषण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि बालिका को सुरक्षित निकालने वाले नाविक को आवास दिया जाए। नाविक के पास अपना आवास होने पर पात्रता के आधार पर किसी अन्य योजना से लाभान्वित किया जाए। मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि राज्य में सभी औद्योगिक गतिविधियां सुचारु रूप से संचालित हैं। औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थानों में स्थापित सभी कोविड हेल्प डेस्क तथा कोविड केयर सेण्टर कार्यशील हैं। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि राज्य में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के कार्य में और तेजी लायी जाए।
