लखनऊः उत्तर प्रदेश के विधायी एवं न्याय, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मंत्री श्री ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सामान्य योजना के अन्तर्गत जिन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है, उसका तत्काल संयुक्त निरीक्षण कराकर सम्बन्धित विभाग को सौप दें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये हैं कि विभाग द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों में शिथिलता पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय करते हुए उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।
श्री पाठक आज अपने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के मण्डलीय अधिकारियों के साथ विभाग की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा योजना के अन्तर्गत जो निर्माण कार्य शेष बचे हैं, उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करायें। त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत लेपन का कार्य समय पर पूरा करने के भी निर्देश दिये हैं।
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत लम्बित निर्माण कार्य को समय से पूरा करायें। उन्होंने निर्देश दिये कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत जो नये कार्य स्वीकृत हुए हैं उनके निविदा की कार्यवाही 31 जुलाई, 2021 तक अवश्य कर लिया जाए।
श्री पाठक ने अधिकारियों से कहा कि न्यायालय में लम्बित मुकदमों की पैरवी बेहतर ढं़ग से करें। शपथ पत्र को समय से न्यायालय में प्रस्तुत करें ताकि मुकदमों का निस्तारण शीघ्रता से हो सके। उन्होंने कहा कि विभाग में चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं होनी चाहिए, उनका निस्तारण समय से किया जाए।
प्रमुख सचिव ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, श्री नितिन रमेश गोकर्ण ने मा0 मंत्री जी को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को विस्तार से अवगत कराया। उन्होंने मा0 मंत्री जी को आश्वस्त किया कि उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से कराया जायेगा।
समीक्षा बैठक ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के निदेशक श्री दिनेश कुमार, विशेष सचिव, श्री राजेन्द्र कुमार सिंह सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी एवं मण्डलों के विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
