लखनऊ: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि प्रत्येक जिले में प्रत्येक शनिवार को 03 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए आवंटित 8 लाख 63 हजार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के आवासों को दिसंबर 2023 से पहले अनिवार्य रूप से पूरा करा दिया जाए।
उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि सांसद, विधायक निधि के कार्यों को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित की जाए। श्री केशव प्रसाद मौर्य आज आवास विकास परिषद मुख्यालय लखनऊ के सभागार में आयोजित प्रदेश के सभी परियोजना निदेशक डीआरडीए बैठक को संबोधित कर रहे थे।
उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिलों में प्रत्येक शनिवार को 3 ग्राम सभाओं में जनता चौपाल आयोजित की जाए। इसके लिए शीघ्र ही गाइडलाइन जारी की जाए। उन्होंने कहा कि जनता चौपाल से पूर्व गांव में चल रहे या हुए विकास कार्यों का निरीक्षण किया जाएगा तथा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण के साथ-साथ उनके सुझाव भी लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गांवों की व्यवहारिक कठिनाइयों को समझा जाएगा और उनका निराकरण भी किया जाएगा तथा जो जिला व राज्य स्तर से समस्याओं का निराकरण होना हो उनके लिए उच्च स्तर पर सन्दर्भित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनता चौपाल की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। उन्होंने कहा कि जनता चौपाल के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना व मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को अनुमन्य सुविधाएं जैसे शौचालय, 90 दिन का मनरेगा में रोजगार, निशुल्क गैस कनेक्शन, निशुल्क विद्युत कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड और हर घर नल योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की जमीनी हकीकत परखी की जाए और आवास योजना के सभी लाभार्थियों को इन सभी सुविधाओं से लैस कराया जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहली बार दिव्यांगजनों को आवास देने के लिए इन्हें प्राथमिकता श्रेणी में लाया गया है, अब उन्हें चिन्हित करते हुए आवास उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। आवास योजना सहित अन्य योजनाओं मे प्रदेश में बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है और गरीबों के जीवन में खुशहाली आई है। कच्चे मकानों और फूस की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देखकर उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं।
उन्होंने जिलों से आए अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से मुक्त करने का संकल्प लेकर के जाना है। भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी को जड़ मूल से समाप्त करना है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष में अभियान चलाकर क्रांतिकारी परिवर्तन ग्राम विकास विभाग में लाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारी समन्वय बनाकर गुजरात मॉडल की तरह विकास का ऐसा मॉडल तैयार करें, जिसमें गांव और शहर के बीच कोई अंतर नजर ना आए। उन्होंने कहा कि सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और भ्रष्टाचार में लिप्त किसी भी अधिकारी कर्मचारी को किसी भी दशा में माफ नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार समाप्त करना हम सब का सामूहिक दायित्व है। अधिकारी पूरी सेवा भावना के साथ कार्य करें तो गरीबों का उन्हें आशीर्वाद भी मिलेगा। कहा कि हम सबके कार्यों में सेवा सर्वाेच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। साधनों का सदुपयोग करके देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोग वंचित रह गए थे उन्हें भी भारत सरकार ने लक्ष्य दिया है और इसे दिसंबर 2023 तक हर हाल में गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराना है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभार्थियों के चयन में बहुत ही सावधानी बरती जाए। अगर अपात्रों का चयन किया गया, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जिसका एक बार चयन हो जाए, उसे दूसरी व तीसरी किस्त समय से उपलब्ध कराई जाए, बाद में किस्त रोकने का कोई औचित्य नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को भी आवास संकट था, इसको देखते हुए आवास योजना में दिव्यांगों को भी आवास में प्राथमिकता देने की व्यवस्था की गई है। कहा कि सरकारी योजनाओं में लीकेज बंद करना है। गरीब कल्याण के यज्ञ में सभी लोग मिलकर के आहुति डालें। कहा कि जहां पर स्थाई रूप से परियोजना निदेशक नहीं है, उनकी तत्काल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि जिलों में अधिकारियों की कमी को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री ने संत कबीर नगर के परियोजना निदेशक डीआरडीए की गम्भीर शिकायत पाये जाने पर उन्हें तत्काल निलंबित करने के आदेश मीटिंग के दौरान दिये।
राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास, श्रीमती विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा की सरकार गरीबों के आर्थिक शैक्षिक व सामाजिक उत्थान के लिए लगातार प्रयास कर रही है। समाज के कमजोर लोगों को योजनाओं का लाभ देकर के मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है।
प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्री हिमांशु कुमार ने ग्राम विकास विभाग की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उपमुख्यमंत्री के निर्देशन में लगातार फील्ड के अधिकारियों से संवाद जारी रहेगा। कार्यक्रम का संचालन उपायुक्त श्री अखिलेश कुमार सिंह ने किया। मीटिंग में ग्रामीण आवास, विधायक निधि, रूर्बन मिशन और मा० न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर ग्राम विकास आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी सहित अन्य उच्चाधिकारी व जिलों से आए परियोजना निदेशक डीआरडीए मौजूद रहे।
